Sana Malik : महायुती सरकारनं घेतलेल्या एका नव्या निर्णयानुसार नावापुढे आईचं नाव लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच अनेक शासकीय कागदपत्रावर तसा कॉलम देखील असतो. मात्र, विवाहित महिलांनी नेमकं कशा पद्धतीनं नाव लिहावं? याबाबत महिलांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात स्पष्टता आणावी अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या आमदार सना मलिक यांनी केली आहे. दरम्यान त्यांच्या मागणीनंतर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जीआर काढून स्पष्टता आणण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. दरम्यान महायुती सरकारनं काढलेला नावाबाबतचा निर्णय काय होता. पाहुयात सविस्तर
नावाबाबत काय होता आदेश?
1 एप्रिल 2024 नंतर जन्मलेल्या बालकांच्या नावाच्या पुढे आधी त्याचे आणि नंतर आईचे व नंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव लिहिलं जाणार असा आदेश महायुती सरकारने काढला होता. अनेक लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयात आईचा सन्मान असल्याने स्वत:च्या नावासमोर आईचे नाव लिहायला सुरुवात केली. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या नावाच्या पाट्या त्यानुसार बदलण्यात आल्या आहेत.
उपस्थितीत केलेला मुद्दा योग्य, जीआर काढून सरकारनं स्पष्टता आणावी
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सना मलिक यांनी अतिशय महत्त्वाचा विषय मांडला आहे. राज्य सरकारने एक नवीन जीआर काढून स्पष्टता आणावी. त्यावर तसा जीआर काढला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला सांगितले.
शासकीय अधिकाऱ्यांनही नावानंतर आईचं लावणं बंधनकारक आहे का?
सना मलिक यांनी महिलांबाबत उपस्थितीत केलेल्या मुद्द्यानंतर भास्कर जाधव यांनी देखील नावासंदर्भातला मुद्दा उपस्थित केला. निमंत्रण पत्रिकेत अधिकाऱ्यांच्या नावानंतर आईचं नाव नसतं. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही हा नियम लागू आहे का? असा सवाल भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारनं आईचं नाव लावण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानंतर अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचं समोर आलं आहे. कारण लग्नाअगोदर महिला त्यांचं नाव त्यानंतर आई आणि वडिलाचं नाव लावतात. मात्र, लग्नानंतर त्याच महिलेला नवऱ्याचंही नाव लावावं लागतं. त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण होत असल्याचं दिसत आहे.