शेतकऱ्यांना मोठा धक्का, 'ती' बहुचर्चित योजना फडणवीस सरकारनं गुंडाळली

one rupee crop insurance scheme : राज्यतील मंत्रिमंडळानं घेतला महत्त्वाचा निर्णय. गैरप्रकार आणि बोगस नोंदींमुळे ती वादग्रस्त योजना गुंडाळली.

Maharashtra Govt one rupee crop insurance scheme : महाराष्ट्र शासनानं आतापर्यंत समाजातील अनेक घटकांना केंद्रस्थानी ठेवत काही अशा योजना राबवल्या ज्यामुळं कित्येकांनाच याचा फायदा झाला. आता मात्र गैरप्रकार आणि बोगस नावनोंदणी यामुळं राज्य शासनानं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारनं शेतकऱ्यांच्या फायद्याची एक योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली एक रुपयातील पीक विमा योजना राज्य सरकारने गुंडाळली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ज्यानंतर आता शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी  ठेवत शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा आणि त्यात राज्य सरकार आपला आर्थिक सहभाग देऊन विमा कंपन्यांना रक्कम दिली जाईल, ही पूर्वी असलेली पद्धत राज्यात पुन्हा एकदा लागू करण्यात येईल असंही या बैठकीत ठरवण्यात आलं. 

दोन वर्षांपासून सुरू असणाऱ्या योजनेला पूर्णविराम 

मागील दोन वर्षांपासून एक रुपयात पीक विमा देण्याची योजना आता गुंडाळण्यात आली आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे गंभीर आरोप राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांमधून करण्यात आले होते. किंबहुना हे घोटाळे कसे झाले याचे पुरावेही वेळोवेळी सादर करण्यात आले होते. योजनेवर सर्व स्तरांतून उठणारी टीकेची झोड आणि शेतकरी वर्गातही त्याबाबतची काहीशी नाराजी पाहता थेट ही योजनाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

पीक विम्यापोटी आता संरक्षित विमा रकमेच्या (खरिप पिकांसाठी) दोन टक्के, (रब्बी पिकांसाठी) दीड टक्के आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के असा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. या योजनेसाठी विमा कंपन्यांची नावे निविदेद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत राबवण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मात्र आहे त्या स्वरुपातच सुरू ठेवली जाईल, असंही मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. 

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील पाच वर्षांच्या दृष्टीनंही काही आखणी करण्यात आली. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणुकीत वाढ करत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देत नव्या योजनेसाठी पुढच्या पाच वर्षांमध्ये प्रत्येक वर्षी पाच हजार कोटींप्रमाणे तब्बल 25 हजार कोटींची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.