Stock Market Fraud: 'सेबी'च्या माजी अध्यक्ष माधबी बुच यांच्याविरोधात नक्की आरोप काय?

Stock Market Fraud FIR Against Madhabi Puri Buch: मुंबईतल्या भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालयाने माधबी पुरी बुच यांच्यासहीत पाच जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

Stock Market Fraud FIR Against Madhabi Puri Buch: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच 'सेबी'च्या (SEBI) चेअरमन पदावरून दूर होताच माधबी पुरी बुच यांना मुंबईतल्या भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालयाने दणका दिला. त्यांच्यासह सेबीच्या इतर पाच जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. शेअर मार्केटमध्ये घोळ म्हणजे नक्की काय आरोप करण्यात आले हे आपण पाहूयात…

इतर आरोपी कोण?

मुंबईतल्या भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयाने कलम 156 (3) अन्वये आपल्या अधिकारांचा वापर करून माधबी बुच आणि इतर 5 अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने शनिवारी दिलेल्या आदेशात बुच यांच्यासह सेबीचे सदस्य राहिलेले अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी, कमलेश वर्षने, 'बीएसई'चे (मुंबई स्टॉक एक्सजेंच) चे संचालक सुंदरम राममूर्ती आणि 'बीएसई'चे पब्लिक इंटरेस्ट संचालक प्रमोद अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

आरोप काय?

> प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत कोर्टाने कलम 156 (3) गुन्हेगारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले असे विशेष न्यायाधीश एसई बांगर यांनी स्पष्ट केले. प्रथमदृष्ट्या यात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

> याचिकाकर्ते आणि पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी केलेल्या आरोपानुसार, “माधबी, बीएसई आणि एनएसई अधिकाऱ्यांनी शेअर मार्केटमध्ये एक कंपनी लिस्ट करताना गैरव्यवहार केला. त्यातही सेबीने या गैरव्यवहार प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.” सेबीच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचं वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयश आलं आहे, असंही याचिकार्त्याने म्हटलं आहे.

> श्रीवास्तव आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी 13 डिसेंबर 1994 रोजी काल्स रिफायनरीज लिमिटेड या कंपनीत गुंतवणूक केली होती. त्याचवेळी ही कंपनी मार्केटमध्ये लिस्ट झाली होती आणि श्रीवास्तव यांचे मोठे नुकसान झाले. सेबी किंवा बीएसईने कंपनीची कुठल्याही प्रकारची चौकशी केली नाही आणि नियमांचे उल्लंघन करून कंपनीचा आयपीओ लाँच होऊ दिला. एवढेच नव्हे, तर गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी त्यांनी कुठलाही निर्णय घेतला नाही.

> अशा फ्रॉड कंपन्यांचे आयपीओ थांबवण्यापेक्षा सेबीने उलट त्यांना मार्केटमध्ये मदत केली असा थेट आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचीच दखल घेऊन भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयाने संबंधितांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

> दरम्यान, सेबीने न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. याचिकाकर्त्यांनी अशाच प्रकारचे आरोप यापूर्वीही केले होते. ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत असा दावा सेबीकडून करण्यात आला आहे.