)
Stock Market Fraud FIR Against Madhabi Puri Buch: 'सेबी'च्या (SEBI) प्रमुख पदावरून उतरताच माधबी पुरी बुच यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मुंबईतल्या भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालयाने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (SEBI) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये 'सेबी'च्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच यांचादेखील समावेश आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांवर शेअर मार्केटमध्ये आर्थिक फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष न्यायाधीश एसई बांगर यांनी पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले.
शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या कथित प्रकरणामध्ये मुंबईतील विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयामध्ये नुकतीच सुनावणी पार पडली. ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बुच आणि सेबीच्या इतर अधिकाऱ्यांनी शेअर बाजारातील कंपनीच्या यादीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराने युक्तिवाद करताना सेबी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. “सेबीच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचं वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयश आलं आहे. त्यांनी बाजारातील फेरफारला चालना दिली आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांना सूचीबद्ध (Listed)होण्याची परवानगी देत कॉर्पोरेट फसवणुकीस हातभार लावला,” असा युक्तिवाद तक्रारदाराकडून कोर्टासमोर करण्यात आला.
सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी नियम पायदळी तुडवून नियमांचं पालन न करणाऱ्या कंपनीनाही शेअर बाजारामध्ये लिस्टिंगला परवानगी दिल्याचा आरोप करताना या निर्णयामुळे बाजारात फेरफार करण्यात आला आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले, असं तक्रारदारांचं म्हणणं आहे. सेबी आणि कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये संगनमत, इनसायडर ट्रेडिंग आणि लिस्टिंगनंतर सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी केली गेली, असंही तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.
या तक्रारीमध्ये सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्याबरोबरच पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, अनंत नारायण जी यांच्याबरोबरच बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आणि सीईओ सुंदररामन रामामूर्ती यांचा प्रतिवादी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मात्र कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोणीही या प्रतिवाद्यांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आलेलं नव्हतंं. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी बाजू मांडली.
न्यायमूर्ती बांगर यांनी तक्रारीमधील तपशील आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर त्यांना प्रथमदर्शनी फेरफार झाल्याचे काही पुरावे आढळले. यानंतर न्यायाधीशांनी मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेबी कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“सदर आरोप हे दखलपात्र गुन्हा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात निष्पक्षता आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे,” असे न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान म्हटले. “नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे दिसून येत आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे. कायदा अंमलबजावणी आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक ठरतोय. आरोपांचे गांभीर्य, लागू कायदे आणि स्थापित कायदेशीर उदाहरणे लक्षात घेऊन, हे न्यायालय तपासाचे निर्देश देणे योग्य समजते,” असं निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवलं,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 30 दिवसांमध्ये या प्रकरणामध्ये अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाने निर्देश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहेत.
दरम्यान, सेबीने न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. याचिकाकर्त्यांनी अशाच प्रकारचे आरोप यापूर्वीही केले होते. ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत असा दावा सेबीकडून करण्यात आला आहे.
Newsletter