Uddhav Thackeray : राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय लागू करण्याचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले आहेत. राज ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकार हरलं. सगळे जण पक्ष भेद विसरून एकत्र आले आणि डाव उधळून लावला होता. मराठी माणूस एकत्र येऊ नये म्हणून जीआर रद्द करण्यात आला असा पलटवार उद्धव ठाकरे यांनी केला.
उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, ‘मराठी माणूस एकत्र आला म्हणून सरकार घाबरलं. मराठी माणसाला एकत्र येऊ द्यायचं नव्हतं म्हणून हा जीआर रद्द करण्यात आला. मराठी माणसात विभागणी करायची आणि मराठी अमराठी असं करून अमराठी मतं भाजपकडे खेचायची असा त्यातला भाजपचा छुप अजेंडा होता. पण समाधानाची गोष्ट अशी की मराठी माणसाने समंजसपणाची भूमिका घेतली. भाषेला विरोध नाही तर सक्तीला विरोध आहे. सक्तीच्या विरोधात आंदोलन असल्याने त्यात फूट पडली नाही. मराठी माणसाची फूट लाभदायक ठरेल असं सरकारला वाटलं होतं.’
पुढे ते म्हणाले की, भाजपकडून खोटी माहिती पसरवली जात आहे, भाजप म्हणजे अफवांची फॅक्टरी असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. ते म्हणाले की, "राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आल्यानंतर आम्ही माशेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर एक अभ्यासगट नेमली. पण त्या अभ्यासगटाची एकही बैठक झाली नाही. मात्र नंतर सरकार पडलं. त्यामुळे भाजपकडून खोटं पसरवलं जात आहे. तो अहवाल मराठीमध्ये होतो म्हणून मी म्हणतो त्यांनी मराठी वाचायला शिकलं पाहिजे.
उद्धव ठाकरे यांनी 5 जुलैच्या मोर्चाबद्दलही स्पष्ट केलं की, एखादे संकट आल्यानंतर मराठी माणूस जागा होतो. पण आता आपण जागे झालोय, एकत्र आलोय. आता मराठी माणूस एकत्र येऊ नये म्हणून हिंदीचा जीआर मागे घेतला गेला. पण आता मराठी माणसाची ही एकजूट कायम राहावी असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. हिंदीच्या विरोधात आम्ही 5 जुलैला मोर्चा काढणार होतो. पण तो मोर्चा आता रद्द झाला तरी त्या दिवशी विजयी मोर्चा काढायचा की आणखी काही कार्यक्रम करायचा, सभा घ्यायची यावर चर्चा करू. या संदर्भात ज्यांनी ज्यांनी सहभाग घेतला त्यांच्यांशी चर्चा करणार असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. या संदर्भातील दोन्ही जीआर रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
Newsletter