हाऊसिंग सोसायटींच्या मेंटेनन्सवरही 18 टक्के जीएसटी लागू होणार, अशी बातमी सध्या व्हॉट्सअपवर जोरदार व्हायरल झाली आहे. यामुळे घरमालक धास्तावले आहेत. या व्हायरल बातमीमागचं सत्य काय हे आम्ही जाणून घेतलं आहे.
गृहनिर्माण म्हणजेच हाऊसिंग सोसायटींच्या मेनटेन्सवरही आता 18 टक्के जीएसटी लागू होणार, अशी बातमी मागच्या तीन चार दिवसांपासून व्हॉट्सअॅप जगतात जोरदार व्हायरल झाली. त्यामुळे सोसायटीत राहणाऱ्या रहिवाशांना नव्या जीएसटीच्या भूर्दंडाबद्दल वाचून घाम फुटला. झी 24 तासनेही लागलीच या व्हायरल न्यूजचं सत्य शोधून काढायचं ठरवलं. ही बातमी खरी निघाली,
मात्र मुळात केंद्र सरकारने 2019 साली गृह निर्माण सोसायट्यांच्या मेंटेन्सवर 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळं आत्ता व्हायरल झालेली ही बातमी मुळात खूप जुनी आहे. मात्र ही जुन्ही बातमी नव्यानं व्हायरल झाल्यानं घबराट पसरली. खरंतर ज्या फ्लॅटधारकांना महिना 7500 रुपये किंवा त्याहून अधिक मेंटेनन्स द्यावा लागतो आणि ज्या सोसायट्यांची वार्षिक उलाढाल 20 लाखांच्या वर अशा हाऊसिंग सोसायट्यांना 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो.
सोसायटीच्या मेंटेनन्सवर 18% जीएसटी
केंद्र सरकारचा 2019 सालचा निर्णय
गृहनिर्माण सोसायटीच्या मेंटेनन्सवर 18% जीएसटी
फ्लॅटधारकाचा मासिक मेंटेनन्स 7,500 रुपयांहून अधिक असल्यास
गृहनिर्माण सोसायटीची वार्षिक उलाढाल 20 लाख किंवा त्याहून अधिक असल्यास
अशा गृहनिर्माण सोसायटीवर 18% जीएसटी लागू केला जातो
या नियमानुसार याघडीला महाराष्ट्रातील त्यातही विशेष करून महानगरातील किमान 10 टक्के सोसायट्यांना सध्या 18 टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. मात्र जीएसटीचे मेंटेनस लिमिट 7500 वरुन 15 हजार रुपये प्रतिमहिना करावं आणि जीएसटीच्या कक्षेत येणारं सोसायटी बजेटचं लिमिट 20 लाखांवरून 1 कोटींपर्यंत वाढवावं, अशी मागणी सोसायटी महासंघाने केली आहे.
एकीकडे अशी जीएसटीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत असताना पुणे सजग नागरिक मंचाने माञ, सोसायटी मेंटेनसवर कोणताच जीएसटी नको, अशी आग्रही भूमिका मांडली आहे.
केंद्र सरकारला खरंतर यंदा विक्रमी जीएसटी उत्पन्न मिळालं आहे. काही महिन्यांपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी तर स्विट पॉपकॉर्नवरही खाऱ्या पॉपकॉर्नच्या मानाने जास्त जीएसटी लावला. केंद्राची तिजोरी जीएसटीच्या पैशांनी भरली जात असताना पै पै वाचवून महानगरात तग धरणाऱ्या सोसायटीतील रहिवाशांवर खरंच सोसायटी मेंटेनन्स जीएसटीचा बूर्दंड लादणं योग्य आहे का असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
Newsletter