पुण्यातील बीडीपी आरक्षण रद्द होणार?, आरक्षणावरून वंदना चव्हाण आणि माधुरी मिसाळ आमने-सामने

 चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे : पुण्यात बीडीपी आरक्षणावरून पुन्हा राजकारण पेटलंय. शासनाने बीडीपी जागांवर नेमकी किती बांधकामं झालीत याचा अभ्यास करण्यासाठी झा समिती गठीत करताच माजी खासदार आणि पर्यावरण वादी वंदना चव्हाण यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. शासन या झा समितीच्या आडून बीडीपी आरक्षणच रद्द करू पाहतंय, असा आरोप पर्यावरण वाद्यांनी केलाय नगर विकास राज्यमंञी माधुरी मिसाळ यांनीही या आरोपांना जशासतसे प्रत्युत्तर दिलंय. हे बीडीपी आरक्षण म्हणजे निव्वळ झोपड[पट्टी अतिक्रमणाला आमंञण देण्यासारखं हे असा पलटवार मिसाळ यांनी केलाय. 

पुण्यातील बीडीपी आरक्षण रद्द होणार? 

शासनाकडून सर्वेक्षणासाठी झा समिती स्थापन 

बीडीपी आरक्षणावरून वंदना चव्हाण आणि माधुरी मिसाळ आमने-सामने 

पुणे मनपाने 2007 साली पुणे मनपात समाविष्ट झालेल्या 23 गावातील टेकड्या आणि डोंगर माथ्यावर बीडीपी आरक्षण टाकलंय. तब्बल 976 हेक्टर जमिनीवर हे आरक्षण टाकलं गेलंय. पण आज 18 वर्षे उलटून गेलीत पुणे मनपा साधी एक इंचही जागा ताब्यात घेऊ शकलेली नाही परिणामी या बीडीपी आरक्षित जागांवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामं उभी राहिलीयेत म्हणूनच शासनाने या बीडीपी आरक्षणचा फेरविचार करण्यासाठी आणि या आरक्षित जागांवर नेमकी किती अवैध बांधकाम उभी राहिलीत याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी झा समिती स्थापित केलीय. पण शासन याच समितीच्या माध्यमातून बीडीपी आरक्षण रद्द करू पाहतंय, असा घणाघात पर्यावरण वादी आणि माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी केलाय.

नगर विकास राज्य मंञी माधुरी मिसाळ यांनी माञ पर्यावरण वाद्यांचे हे सर्व आरोप फेटाळलेत. तुम्हाला जर पर्यावरणाचा एवढाच पुळका होता मग या आरक्षित जागांवर अद्याप एकही बायोपार्क का उभं केलं नाही. तसंच या जागांवर होणारं अतिक्रमण का रोखलं नाही...? असा परखड सवालच माधुरी मिसाळ यांनी उपस्थित केलाय. 

बीडीपी आरक्षण पडलेल्या जागा ताब्यात घ्यायच्या झाल्यातर त्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणि कसा उभा करायचा? हाच खरा प्रश्न हे कदाचित त्यामुळेच पालिका अद्याप एक इंचही जागा ताब्यात घेऊ शकलेली नाही त्यातूनच या बीडीपी जागांवर मूळ मालकांना किमान 10- 15 टक्के बांधकामाची परवानगीच्या मागणी पुढे आली पण त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने या बहुतांश जागांवर अवैध बांधकाम वाढू लागलीत. त्यामुळे बीडीपी आरक्षण निव्वळ कागदावर हे...म्हणूनच हा बीडीपी आरक्षणावर कायम तोडगा काढण्यासाठी ही झा समिती नेमल्याचं माधुरी मिसाळ सांगतात. पर्यावरण प्रेमी या समितीलाच विरोध करताहेत. 

पुण्याचे हरीतपण टिकण्यासाठी या शहराच्या चोहोबाजुच्या टेकड्या या वाचल्याच पाहिजेत त्यातूनच मग त्या काळी हा बीडीपी आरक्षण टाकलं गेलं पण आज 18 वर्षांनंतरही पालिका एकही जागा ताब्यात घेऊ न शकल्याने हे बीडीपी आरक्षणाचं नेमकं करायचं काय? असा प्रश्न राज्यशासनासह पालिकेलाही पडलाय. बघुयात आता ही झा समिती नेमका काय अहवाल देते ते, किंबहुना त्यावरच बीडीपी आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असणार हे.