प्रथमेश तावडे, झी 24 तास मिरा-भाईंदर : मिरा-भाईंदर महानगर पालिकेच्या मोठ्या उधळपट्टीची बातमी समोर आली आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेनं कचरा डबे खरेदी करण्याचं दिलेलं कंत्रात वादात सापडला आहे. याचं कारण म्हणजे या कचरा डब्यांच्या किमती. काही कचऱ्याच्या डब्यांच्या किमती या सोन्यापेक्षाही महाग आहेत. तर ऑटोमॅटिक डब्ब्यांची किंमत ही कोकण म्हाडाच्या आमदारांच्या घरा इतकी आहे. त्यामुळे या कंत्राटात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात होता. झी 24 तासने या उधळपट्टीची बातमी लावून धरल्यानंतर ही निविदा मागे घेण्यात आली आहे.
मीरा भाईंदरमध्ये सोन्यापेक्षा
महाग कच-याचा डबा
3 हजार 889 डब्ब्यांसाठी
19 कोटी खर्च
झी 24 तासच्या बातमीतंर
पालिकेकडून निविदा रद्द
मिरा- भाईंदर महापालिकेच्या कचरा संकलन करणाऱ्या डब्यांच्या खरेदीचं कंत्राट वादात सापडलं होतं... या कचऱ्याच्या डब्यांची किंमत ऐकली तर सर्वसामान्य माणूस चक्रावल्याशिवाय राहणार नाही.. कारण या कचरा डब्यांची किंमत ही हजारापासून ते लाखोंच्या घरात होत्या.. काही कचरा डब्यांची किंमत ही सोन्यापेक्षाही महाग आहेत. तर काही डब्यांची किंमत कोकण म्हाडाच्या आमदाराच्या घराइतकी असल्यानं या संपुर्ण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.. शहरातील स्वच्छता राखण्यासाठी महापालिकेने विविध ठिकाणी कचराकुंड्या उभारलेत. तसंच गृहसंकुलांतून कचरा गोळा करण्यासाठी आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या क्षमतेचे कचरा डबे बसवण्यात येणार आहे...यासाठी 3 हजार 889 डब्यांसाठी 19 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत... डबे खरेदीसाठी महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली होती.. त्याअंतर्गत 'कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' या संस्थेला हे कंत्राट देण्यात आलंय...
21 ऑटोमॅटिक डबे- 9 लाख 34 हजार 660 रुपये प्रति नग
500 स्टेनलेस स्टील बिन 2- 66 हजार 183 प्रति नग
500 स्टेनलेस स्टील बिन 3- 69 हजार 668 प्रति नग
2868 फायबर डबे- 34 हजार 518 प्रति नग
तर या निविदा प्रक्रीयेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनसेचे नेते सचिन पोफळे यांनी केलाय.. ही निविदा तत्काळ रद्द करावी अन्यथा मनसे स्टाईल आंदालन करण्याचा इशारा मनसेनं दिला आहे. तर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही या टेंडर प्रक्रियेवर आरोप केले होते.
मिराभाईंदर पालिकेच्या या निविदेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आऱोप मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. महापालिकेच्या उद्धळपट्टीची बातमी झी 24 तासनेही सकाळपासून लावून धरल्यानंतर अखेर पालिकेला जाग आलीय. आणि ही निविदा मागे घेऊन चौकशीचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिलेत.. त्यामुळे कचऱ्याच्या डब्यांसाठी होणारा वारेमाप आणि वायफळ खर्च आता टळता येणारा आहे.