2011 मध्ये प्रस्तावित असलेला वांद्रे-कुर्ला रेल्वे मार्ग कुणी आणि का रद्द केला? MMRDA ला खुलासा करण्याचे आदेश

आशिष शेलार यांनी एमएमआरडीएकडून अहवाल मागितला आहे. वांद्रे-कुर्ला रेल्वे मार्ग रद्द करण्यामागील 'फसवणूक'वर देखील त्यांनी टीका केली आहे.

bandra kurla railway alignment cancelled controversy : 2011 मध्ये प्रस्तावित असलेला वांद्रे-कुर्ला रेल्वे मार्ग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.  मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी वांद्रे-कुर्ला उपनगरीय रेल्वे मार्ग रद्द करण्याबाबत एमएमआरडीएकडून अहवाल मागितला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणतात की शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ते पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी वांद्रे-कुर्ला उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पासाठी आशा निर्माण केली आहे

गुरुवारी एका बैठकीत मुंबई भाजप अध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री आशिष शेलार यांनी वांद्रे-कुर्ला उपनगरीय लोकल ट्रेन लिंकच्या पुनरुज्जीवनासाठी नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत, कारण वांद्रे-कुर्ला उपनगरीय लोकल ट्रेन लिंक का रद्द करण्यात आली यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यासाठी अहवाल तयार करण्याचे आवाहन केले.

शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक उच्चस्तरीय बैठक झाली, ज्यामध्ये जिल्हा प्रशासन, एमएमआरडीए, बृहमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी), मेट्रो प्रकल्प आणि वाहतूक पोलिसांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केले आहे.
शेलार यांनी रेल्वे मार्ग बंद करण्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि ते 'फसवणुकीचे स्पष्ट प्रकरण' असल्याचे म्हटले. त्यांनी आरोप केला की मुंबईकरांची दिशाभूल करणाऱ्या खोट्या माहितीच्या आधारे मूळ रेल्वे संरेखन रद्द करण्यात आले. त्यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्वतः यांना तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले. बीकेसीमधून लोकल ट्रेन चालवण्याची योजना मूळतः जागतिक बँकेच्या निधीतून चालणाऱ्या मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी) च्या तिसऱ्या टप्प्यात समाविष्ट होती परंतु नंतर एमएमआरडीएच्या विनंतीवरून ती रद्द करण्यात आली, कारण त्याच मार्गावर अनेक मेट्रो रेल्वे मार्ग आखण्यात आले होते, ज्यामुळे कामाची पुनरावृत्ती झाली.

"पण उपनगरीय रेल्वे ही उपनगरीय रेल्वे आहे. ती कोणत्याही मेट्रो रेल्वेशी जुळत नाही. शिवाय, यामुळे प्रवाशांना कोणत्याही इंटरचेंजशिवाय अखंडपणे प्रवास करता आला असता. बीकेसी विकासाच्या उंबरठ्यावर आहे आणि वेगाने होणारा विकास संपूर्ण जमीन व्यापण्यापूर्वी बीकेसीमध्ये ट्रेनसाठी जागा मोकळी करण्याची हीच वेळ आहे. आता नाहीतर कधीच नाही," असे मोहिमेचे नेतृत्व करणारे शहर कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले. खरं तर, पश्चिम रेल्वेने यापूर्वी एमएमआरडीएला पत्र लिहून प्रस्तावित वांद्रे-कुर्ला रेल्वे मार्ग हा एक महत्त्वाचा दुवा आणि तातडीची गरज असल्याचे म्हटले होते. पत्रात नमूद केले आहे की भविष्यात या मार्गावरील प्रवाशांची वाहतूक वाढत असताना, ही मार्गिका अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

आरटीआय प्रश्नाद्वारे गलगली यांना हे पत्र मिळाले. 2011  मध्ये, एमएमआरडीएने प्रस्तावित वांद्रे-कुर्ला रेल्वे संरेखन रद्द करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की मेट्रो २ए आणि २बी (चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द) पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी आधीच नियोजित आहे. प्रतिसादात, पश्चिम रेल्वेने म्हटले की मेट्रो ३६,००० प्रवाशांना सामावून घेऊ शकत नाही आणि जास्तीत जास्त ती रेल्वे सेवेला पूरक ठरू शकते - बदलू शकत नाही. गलगली यांनी नंतर शेलार यांना पत्र पाठवून मूळ कुर्ला-वांद्रे रेल्वे संरेखन पुनर्संचयित करण्याची विनंती केली. अधिकाऱ्यांनी रेल्वे स्टेशनच्या जमिनीच्या नियोजनात फेरफार केला आहे आणि मेट्रो मार्गांशी कनेक्टिव्हिटीचा खोटा दावा करून जनतेची दिशाभूल केली आहे असा आरोप त्यांनी केला.

•  2011 मध्ये एमएमआरडीएने प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली
• 1 ऑक्टोबर 2018 रोजीची नगरविकास विभागाची अधिसूचना त्वरित रद्द करावी.
• मूळ कुर्ला-वांद्रे रेल्वे संरेखन पुनर्संचयित करावे.
• ई आणि जी ब्लॉकमधील प्रस्तावित रेल्वे स्थानकांच्या जागांचे जतन.
• जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सखोल चौकशी आणि कारवाई.
• रेल्वे कॉरिडॉर पुनर्संचयित केल्याने बीकेसीसारख्या आर्थिक केंद्रांना मोठा फायदा होईल आणि दादर आणि घाटकोपरसारख्या गर्दीच्या स्थानकांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल यावर गलगली यांनी भर दिला.