'लाज वाटली पाहिजे!' म्हणत मुंबई हायकोर्ट राज्य सरकारवर संतापलं; 31st ला बारबालांना बोलवून पहाटे 3 वाजेपर्यंत..

Bombay High Court Angry: उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करताना सरकारी वकिलांना फैलावर घेतल्याचं पाहायला मिळालं. नेमकं हे प्रकरण काय समजून घेऊयात...

Bombay High Court Angry: राज्य सरकारला लाज वाटली पाहिजे, असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण मुंबईतील असून न्यायालयाने मागील 11 वर्षांमध्ये काय कारवाई करण्यात आली असा सवाल उपस्थित केला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊयात...

त्या पार्टीवरुन न्यायालय संतापलं

मानखुर्द येथील गतिमंद मुलांच्या बालगृहात डिसेंबर 2012 मध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या पार्टीबद्दल चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी (सीएसी) आणि चाइल्ड वेल्फअर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) च्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, हे 11 वर्षानंतरही सांगू न शकल्याबद्दल राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे, असा संताप उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला. या पार्टीमध्ये 20 विशेष मुलींना बारबालांबरोबर डान्स करण्यास भाग पाडण्यात आले होते. सदर प्रकरणी सोमवारी उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. 

अधिकाऱ्यांची लाज वाटली पाहिजे

आम्ही 11 वर्षे जनहित याचिका प्रलंबित ठेवू शकत नाही. कारवाई केली आहे की नाही, तेवढेच सांगा, असे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने बजावले. त्यावर सरकारी वकिलांनी माहिती घेण्यासाठी मुदत मागितली. त्यावर, "यासाठी 11 वर्षे घेतली? तुम्हाला तुमच्या अधिकाऱ्यांची लाज वाटली पाहिजे. काय कारवाई करण्यात आली ते पाहतो, हे सांगण्याची तुमची आता हिंमत कशी होते? म्हणजे आणखी 25 वर्षे आम्ही याचिका प्रलंबित ठेवावी का? याचिका प्रलंबित ठेवण्याचे परिणाम तुम्हाला माहीत आहेत का?" असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.

बारबालांसोबत विशेष मुलींना नाचवले होते

2012 साली झालेल्या या वादग्रस्त पार्टीसाठी दारू आणण्यात आली. बारबालांना बोलावण्यात आले आणि तोकड्या कपड्यांत डान्स करणाऱ्या बारबालांबरोबर 20 विशेष मुलींना पहाटे तीन वाजेपर्यंत डान्स करण्यास भाग पाडण्यात आले होते, असे जनहीत याचिकेत म्हटले होते. पार्टीनंतर 11 महिन्यांनी ही घटना उघडकीस आली होती. यासंदर्भात 2014 मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेद्वारे अनेक मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी सीएसी आणि 3 सीडब्ल्यूसीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याच्या मागणीचाही समावेश होता. याबाबत अनेक खंडपीठांनी वेगवेगळे निर्देश दिले, तरीही याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. तुम्ही चुकीचे वागणाऱ्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही. काय कारवाई केली, हे तुम्हाला माहीत नाही. तुम्हाला कारवाई करावीच लागेल, असं 
उच्च न्यायालयाने परखड शब्दांमध्ये सांगितलं आहे.