)
Navi Mumbai Airport News : नवी मुंबई विमानतळावरून नियमित प्रवास सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरलेले असतानाच आता मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी झालेल्या भूसंपादनानमध्ये लक्ष देत अतिशय महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. या प्रकरणात हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य शासनासह सिडको प्रशासनाचेही कान टोचले.
नवी मुंबई विमानतळासाठी अधिग्रहण करण्यात आलेल्या साधारण 40 शेतकऱ्यांच्या जमिनींसंदर्भात न्यायालयानं शासनासह सिडकोला दणका दिला. या प्रक्रियेमध्ये कागदोपत्री व्यवहारात फेरफार झाल्याप्रकरणी कटाक्ष टाकत न्यायालयाची दिशाभूल करणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शेतकऱ्यांना 2014 च्या नव्या कायद्यानुसार भरपाई देण्यात आली नसून, त्यात टाळाटाळ केल्याची बाब न्यायालयानं उजेडात आणली. इतकंच नव्हे, तर न्यायालयानं शेतकऱ्यांना नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार 2015 च्या बाजारभावाच्याच अनुषंगानं जमिन संपादन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्यक्षात 2007 पासूनच नवी मुंबईतील विमानतळााठीची जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू झाली मात्र 2015 मध्ये ही बाब जाहीर करण्यात आली. 10 जानेवारी 2014 पासून नवा भूसंपादन कायदा लागू होऊनही वर नमूद 40 शेतकऱ्यांना मात्र जुन्याच कायद्यानुसार भरपाई दिली जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आल्यानं याविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना न्यायालयापुढं जुन्या कायद्यान्वये शासनानं दोन वर्षांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणं अपेक्षित होतं पण या प्रकरणात मात्र दोन वर्षांहून अधिक काळ दवडला गेला हा मुद्दा उचलून धरण्यात आला.
दरम्यान या प्रकरणात चुकीची माहिती देत न्यायालयाची दिशाभूल करु शकतो असा संदेश जाता कामा नये असं म्हणताना भूसंपादन प्रक्रियेत सरकारनं बऱ्याच कागदपत्रांमध्ये फेरफार करत प्रतिज्ञापत्रातील चुकीच्या माहितीचा संदर्भ देत न्यायालयानं महसूल विभागाच्या सचिव कविता माने याच्या चौकशीचे निर्देश जारी केले. याचिकाकर्त्यांनी माने यांनी दिशाभूल करणारी कागदपत्र सादर केल्याची बाब सिद्ध केल्यानं हा कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.
Newsletter