बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या पीडितीने घेतला बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय; पण जबाबदारी...

Mumbai News: लैंगिक शोषणामुळे गर्भवती राहून कोंडी झालेल्या १८ वर्षीय मुलीने वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपाताची परवानगी मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आता पीडितेने गर्भधारणा ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानंतर कोर्टाने बाळाची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. 

18 वर्षांच्या तरुणीवर तिच्याच नातेवाईकाकडून बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर ती गर्भवती राहिली होती. 32 आठवड्यांची गर्भवती असताना तिने कोर्टात गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. पीडितेच्या याचिकेनंतर फेब्रुवारी महिन्यात आरोपीविरोधात गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला होता. मागील आठवड्यात कोर्टाने पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी जे.जे रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते. 

न्यायालयाने तातडीने जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाकडून पीडितेच्या प्रकृतीविषयीचा अहवाल मिळवला. त्यानंतर या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास आपल्याच प्रकृतीवर परिणाम होण्याची शक्यता समोर आल्याने त्या मुलीने अखेर गर्भधारणा कायम ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. 

गर्भधारणा कायम ठेवून प्रसूती करायची झाल्यास आर्थिक व वैद्यकीय साह्य लागेल, असे गाऱ्हाणे पीडित मुलीने मांडले. त्यानुसार, खंडपीठाने जे.जे. रुग्णालयाला तिची दर आठवड्याला किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे तपासणी करून प्रसूतीच्या वेळी दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर 'पीडित मुलीच्या प्रसूतीचा व संपूर्ण वैद्यकीय खर्चाचा भार राज्य सरकारने उचलावा. शिवाय प्रसूतीनंतर जन्मलेले बाळ स्वतःकडे ठेवायची पीडितेची इच्छा नसेल तर ते दत्तक देण्याची मुभा तिला असेल. सरकारने त्या बाळाची पूर्ण जबाबदारी उचलावी', असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले

वैद्यकीय मंडळाच्या मतानंतर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सोमवारी मुलीची आणि तिच्या आईची भेट घेतली आणि 32 आठवड्याचा गर्भ असल्याने अशा अवस्थेत गर्भपात करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.  न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पीडित आणि तिच्या आईला परिस्थिती समजावून सांगण्यात आली आहे. मुलीने आर्थिक आणि वैद्यकीय मदतीची विनंती केली, त्यानंतर न्यायालयाने जे जे हॉस्पिटलला साप्ताहिक तपासणी करून आवश्यक तेव्हा तिला दाखल करण्याचे निर्देश दिले. प्रसूतीसह सर्व वैद्यकीय खर्च राज्य सरकारला उचलण्याचे आदेश देण्यात आले होते.