मुंबई : विधानसभेत बहुमताने महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारण विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर विद्यापीठाची जमीन बळकाविण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच, या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी खंडन केलं आहे. विद्यापिठाच्या जमिनी कुणी बळकावण्याचा प्रयत्न केला तर तो आम्हीच हाणून पाडू असे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विरोधकांची भूमिका हि अशीच असणार आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. विरोधांकडून गैरसमज पसरवला जात असून जनतेमध्ये सरकारबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप सामंत यांनी केला.
देशात अनेक राज्यात प्रकुलपती पद आहे. मात्र, त्यांना जास्त अधिकार नाहीत. तसंच, या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यपाल आणि कुलगुरूंचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप बिनबुडाचा आहे. तसे कोणतेही अधिकार कमी केले नाहीत. प्रकुलपती सिनेटला मिटींग जावून बसणार असं म्हटलं जातंय. मात्र, तसंही काही नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
हे विधेयक संमत केल्यावर विरोधकांना एवढं का झोंबलं? असा सवाल करून ते पुढे म्हणाले, विद्यापीठात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण आणण्याचा सरकारचा उद्देश नाही. तसे राजकारण आम्ही आणणारही नाही. प्रकुलपती पद आणण्याचे हे धोरण केंद्र सरकारचेच आहे. युपी, केरळ, कर्नाटकात काय आहे? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी केला.
काय आहे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक
विद्यापीठ सुधारणा विधेयकामुळे राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र-कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र-कुलपतीपदी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती आता थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत.
Newsletter