'बबड्याची सिरिअल पाहण्यात वेळ घालवण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेतली असती तर...'

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द होणार नसल्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता सर्व राज्यांमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार हे स्पष्ट झालं आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांच्या टीकेला रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. आमची परिक्षेबाबतची भूमिका तुमच्यासारखी राजकीय नाही तर विद्यार्थ्यांच्या काळजीपोटीच होती आणि राहील. पण बबड्याची सिरिअल पाहण्यात वेळ घालवण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेतली असती तर तुम्हालाही हे पटलं असतं, असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे.

आमची परिक्षेबाबतची भूमिका तुमच्यासारखी राजकीय नाही तर विद्यार्थ्यांच्या काळजीपोटीच होती व राहील. पण @ShelarAshish जी बबड्याची सिरिअल पाहण्यात वेळ घालवण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेतली असती तर तुम्हालाही हे पटलं असतं.आता त्यासाठी किमान आपल्या tweet खालील रिप्लाय तरी वाचाल. https://t.co/5rxIwyU2Rt

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 28, 2020

कोणालाही न जुमानता अंहकारातून विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले, एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला, विद्यार्थ्यांना अखेर पर्यंत वेठीस धरले, शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला, आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण.. अहंकार...! ऐकतो कोण? मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला!, अशा शब्दांत आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. 

एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला...त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला...
आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण.. अहंकार...! ऐकतो कोण?
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला!
(2/3)

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020

कुलपती म्हणून मा.राज्यपालांना,
कुलगुरूंना विश्वासात घेतले नाही..
शिक्षण तज्ञांची मते घुडकावली...
युजीसीला जुमानले नाही...
मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही... विद्यार्थ्यांना अखेर पर्यंत वेठीस धरले..
अहंकारातून विद्यार्थ्यांचे एवढे महिने नुकसान केले...
काय साध्य केले?
(1/3)

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र परीक्षा केव्हा आणि कशा घ्याव्यात याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारांवर आहे, यूजीसीच्या 30 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीच्या आग्रहानुसार नसल्याचंही, न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.