....म्हणून 'मनसे' आळवला सूर; उद्धवा, 'पक्षपाती' तुझे सरकार

जाणून घ्या काय होतं कारण...

मुंबई : कोरोनाची वाढती लागण पाहता प्रशासनाकडून आता काही महत्त्वाची आणि गरज पडल्यास सक्तीची पावलं उचलण्यात येत आहेत. या साऱ्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांना मित्रपक्षांचीही साथ आहे. पण, राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे मात्र दुर्लक्ष केलं गेल्याची भावना आता व्यक्त करण्यात येत आहे. मनसेचे सरचिटणीस किर्तीकुमार शिंदे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष वेधलं.

मनसेकडून यासंबंधीचा नाराजीचा सूर आळवण्यात आला आहे. 'कोरोना विषाणू  प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणनू राज्य शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करण्याबाबत' राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाने काल दि. १८ मार्च रोजी एक शासन आदेश (समय- 2020/ प्र. क्र.35/18 (र.व.का.) काढला आहे. 

कोरोना विषाणूचा प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसंच त्यामुळे सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये ह्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना या आदेशाद्वारे काही निर्देश- सूचना देण्यात आल्या. 
सचिव अंशु सिन्हा यांच्या नावे काढण्यात आलेल्या या आदेशाची प्रत भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षांना पाठवण्यात आली. सोबतच भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष तसंच बहुजन समाज पार्टी या पक्षांनाही ही प्रत पाठवली. या पक्षांचा एकही निवडून आलेला प्रतिनिधी विधीमंडळात नसताना त्यांच्यापर्यंत प्रत पोहोचते. पण, एमआयएम, प्रहार जनशक्ती पक्ष, स्वाभिमानी पक्ष, शेकाप, राष्ट्रीय समाज पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, समाजवादी पक्ष, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष, जनसुराज्य शक्ती आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांचे प्रतिनिधी राज्याच्या विधिमंडळात असतानाही अद्यापही आदेशाची प्रत त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही, हा मुद्दा मनसेकडून मांडला गेला.

मुख्यमंत्र्यांकडून घेण्यात आलेला निर्णय, त्याची अंमलबजावणी आणि मनसेसह इतरही काही पक्षांना प्रतही न पोहोचणं हा मुद्दा आता राजकीय पटलावर उचलला गेला आहे. तेव्हा, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचं हे वागणं न रुचल्याचं म्हणत आता यापुढे खुद्द राज ठाकरे काही प्रतिक्रिया देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.