)
Mumbai Local Train Bomb Blast 2006 Case Update: 19 वर्षांपूर्वी मुंबई रेल्वेमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं अतिशय मोठा आणि तितकाच अनपेक्षित निर्णय दिला. ज्या निर्णयाला राज्य शासनानंही थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. मुंबईमध्ये 2006 मध्ये लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले, यामध्ये पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चालवण्यात येणारे मथळे पाहता माजी सहायक पोलीस आयुक्त धनराज वंजारी यांनी पोलिसांची बाजू मांडली.
''13 ते 14 वर्षे या प्रकरणाचा खटला चालला. वर्ष या घटनेला 19 झाली आणि सत्र न्यायालयातही या खटल्याची सुनावणी करण्यात आली जिथं अनेक साक्षीदारांनी साक्ष दिली. त्यापैकी काही साक्षीदार भूमिगत झाले होते. परिस्थितीजन्य पुरावा आणि काही टेक्नोलॉजिकल पुराव्यांच्या धर्तीवर गुन्हेगारांना दोषसिद्धी देता आली. त्या सबबीवर हायकोर्टात जाऊन जर त्यांनी पोलिसांना दिलेला जबाब आणि न्यायालयापुढे दिलेला जबाब आणि उच्च न्यायालयात त्यांचा जबाब नेमका कसा नोंदवण्यात आला आहे आणि त्या वक्तव्याकडे कसं पाहण्यात आलं आहे हे पाहणं महत्त्वाचं.
अनेक वर्षांनंतर जर कोणी साक्ष देत असेल तर, त्यामध्ये अपरिहार्यपणे तफावत येतेच. जेव्हा मालेगाव प्रकरण एनआयएकडे गेलं तेव्हा एटीएसनं जे जबाब नोंदवले होते त्याच 5 ते 6 वर्षांमध्ये बरीच तफावत आढळली. ही अतिशय मानवी आणि नैसर्गिक बाब आहे. त्या तफावतीचा फायदा घेऊन जर न्यायालयानं आरोपींना निर्दोष सोडलं असेल तर पुढे त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच या निर्णयाला आवाहन दिलं जाऊ शकतं. जिथं पुराव्यांशी शहानिशा न्यायालयापुढं मांडली जाऊ शकते.'
एक लढाई हरलो म्हणून संपूर्ण युद्धच हरलो असं होत नाही. पण, इथं मूळ कारण लक्षात घेणं महत्त्वाचं असल्याचा मुद्दा वंजारी यांनी स्पष्ट केला. पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपरस्थित करण्यापेक्षा जे साक्षीदार आहेत, ज्यांची व्यक्तिगत आणि सामाजिक नव्हे, तर राष्ट्रीय जबाबदारी असते. त्यांचं वागणं कसं आहे, जबाबांमध्ये तफावत कशी बदलते हे मुद्दे पोलिसांच्या अख्तयारित अजिबात नाहीत. त्यामुळं पोलिसांच्या अख्तयारित नसलेल्या घटकांना, ज्यांच्या आधारे सत्र न्यायालयानं आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती, जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, त्याच पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत मांडली जाणारी भूमिका योग्य नसल्याचं स्पष्ट मत वंजारी यांनी मांडलं.
Dhanraj Vanjari On Bomb Blast | 7/11 मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेसंदर्भात न्यायालयानं विरोधात निकाल दिलेला असतानाच तत्कालीन सहायक पोलीस आयुक्त धनराज वंजारी यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या.#mumbai #bombblast #dhanrajvanjari #zee24taas #marathinews pic.twitter.com/eKqP5Ty2h2
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 21, 2025
पोलीस ही एक संवैधानिक यंत्रणा असून, त्यांनी निकोप काम केलं असून, फॉरेन्सिक, सर्कमस्टॅन्शिअल किंवा डिजिटल पुराव्यांची जुळवणी पोलिसांनी केली त्याचमुळं सत्र न्यायालयामध्ये दोषसिद्धी होऊ शकल्या हे महत्त्वाचं आहे.
Newsletter