BMC चं 99.97 टक्के टार्गेट पूर्ण! सर्व सामान्य मुंबईकरांकडून वसूल केले 6198 कोटी रुपये

Mumbai Municipal Corporation: अतिरिक्त दंडाच्या स्वरूपात 2 टक्के प्रमाणे अधिकचे 178 कोटी 39 लाख रुपयेदेखील संकलित करण्यात आले आहेत.

Mumbai Municipal Corporation: मुंबई महानगरपालिका प्रॉपर्टी टॅक्सच्या माध्यमातून मागील आर्थिक वर्षात मालामाल झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. महापालिकेला 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 6198 कोटी 5 लाख रुपये एवढा विक्रमी मालमत्ता कर जमा करण्यात यश आले आहे. महापालिकेच्या एकूण उद्दिष्टाच्या 99.97 टक्के कर संकलन झाले आहे. याआधी 2021-22 मध्ये 5791 कोटी 68 लाख इतका सर्वाधिक मालमत्ता कर संकलित झाला होता.

वरळी, अंधेरी, विलेपार्ले, खारमधून सर्वाधिक मालमत्ता कर संकलन झालं आहे.  कोणत्या विभागातून किती प्रॉपर्टी टॅक्स मुंबई महानगरपालिकेने जमा केला जाणून घेऊयात...

ए विभाग - 219 कोटी 12 लाख रुपये
बी विभाग - 36 कोटी 33 लाख रुपये
सी विभाग - 87 कोटी 83 लाख रुपये
डी विभाग - 273 कोटी 46 लाख रुपये
ई विभाग - 154 कोटी 16 लाख रुपये
वरळी, एन. एम. जोशी मार्ग - 624 कोटी 50 लाख रुपये
अंधेरी पूर्व, विलेपार्ले पूर्व, जोगेश्वरी पूर्व - 568 कोटी 56 लाख रुपये

178 कोटी 39 लाख रुपये अतिरिक्त दंड म्हणून वसूल केले

महापालिकेकडून यंदा अतिरिक्त दंडाच्या स्वरूपात 2 टक्के प्रमाणे अधिकचे 178 कोटी 39 लाख रुपयेदेखील संकलित करण्यात आले आहेत. मालमत्ता कर विभागाकडून कर संकलनासाठी वर्षाच्या सुरुवातीपासून प्रयत्न करण्यात आले.

या कारणामुळे चांगलं कर संकलन

नागरिकांनी वेळेवर करभरणा करण्यासाठी जनजागृती करणे, साप्ताहिक तसेच सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी नागरी सुविधा केंद्र सुरू ठेवणे, ऑनलाइन सुविधा, मोठ्या थकबाकीदारांवर लक्ष केंद्रित करणे तसेच मागील थकबाकी वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, आदींवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले. 

मालमत्ता कर म्हणजे काय?

मालमत्ता कर म्हणजे जमीन मालकाला स्थानिक सरकार किंवा महानगरपालिकेकडे भरावे लागणारी वार्षिक रक्कम . मालमत्तेत सर्व मूर्त स्थावर मालमत्ता, घर, कार्यालयीन इमारत आणि इतरांना भाड्याने दिलेली मालमत्ता या साऱ्याचा समावेश होतो.

भारतात, एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील महानगरपालिका दरवर्षी किंवा अर्धवार्षिक मालमत्ता कर आकारते. तो बांधकाम, क्षेत्रफळ, मालमत्तेचा आकार, इमारत आणि तत्सम मापदंडांवर आधारित असतो. अशा प्रकारे गोळा केलेली रक्कम प्रामुख्याने रस्ते दुरुस्ती, शाळा बांधकाम, इमारती, स्वच्छता इत्यादी सार्वजनिक सेवांसाठी वापरली जाते. केंद्र सरकारच्या मालमत्ता, रिकाम्या असलेल्या मालमत्तांसह, सामान्यतः सूट आहेत.