)
Mumbai News : लग्नाला फक्त 18 महिने झाले असतानाही महिलेने पोटगीच्या स्वरुपात 12 कोटी रुपये, मुंबईत घर आणि बीएमडब्लू कार मागितली. या अवाजवी मागण्यांवर सरन्यायाधीश गवईंनी ताशेरे ओढले.सर्वोच्च न्यायालयात एका घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणीदरम्यान महिलेने पोटगीसाठी मागितलेली रक्कम आणि इतर मागण्या ऐकून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनाही धक्का बसला.
लग्नाला केवळ 18 महिने झालेले असताना या महिलेने पतीकडून 12 कोटी रुपये आणि बीएमडब्लू कार मागितली होती. यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी नाराजी व्यक्त करत उच्चशिक्षित असलेल्या महिलेला पतीच्या देखभाल खर्चावर अवलंबून न राहता स्वतः कमविण्याचा सल्ला दिला. पोटगी प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी महिलेने पतीकडे मुंबईत एक फ्लॅट, 12 कोटी रुपयांची पोटगी मागितली. विशेष म्हणजे या जोडप्याच्या लग्नाला केवळ 18 महिने झालेले आहेत. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “तुम्ही इतक्या शिकलेल्या आहात, तुम्हाला अशाप्रकारे पैसे मागणे शोभत नाही. तुम्हाला स्वतःहून पैसे कमवायला हवेत.”
दरम्यान महिलेने पतीकडून देखभाल खर्च आणि पोटगीसाठी मागितलेल्या अवाजवी मागण्यांबद्दलही सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले. तुमच्या लग्नाला केवळ 18 महिने झाले आहेत. अशावेळी तुम्हाला बीएमडब्लू कार हवी आहे? तसेच महिन्याला एक कोटीही हवे आहेत? घटस्फोट मागणाऱ्या महिलेने एमबीएचे शिक्षण घेतले असून ती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहे. महिलेचे शिक्षण पाहून सरन्यायाधीशांनी तिला पतीच्या पैशांवर अवलंबून न राहण्याचा सल्ला दिला. “तुम्ही जर उच्चशिक्षित आहात, तर तुम्ही अशाप्रकारे भिक मागू नये. तुम्ही स्वतः कमवायला हवे”, असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी सदर महिलेची कानउघाडणी केली.
सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनंतर महिलेने प्रतिवाद करताना म्हटले की, तिचा नवरा खूप श्रीमंत आहे. तिला स्किझोफ्रेनिया असल्याचा आरोप करत त्याने लग्न रद्द करण्याची मागणी केली आहे. “मी स्किझोफ्रेनियाग्रस्त दिसते का?”, असा प्रश्न महिलेने खंडपीठाला विचारला. पतीच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ माधवी दिवाण यांनी बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या, अशा अतिरेकी पद्धतीने पोटगीचा दावा करता येत नाही. तसेच सदर महिलेकडे मुंबईत आधीच एक फ्लॅट आहे, ज्यातून ती चांगले पैसे मिळवत आहे. तसेच ती कामही करू शकते. प्रत्येक गोष्टीची अशी मागणी करता येत नाही.
सरन्यायाधीश गवई यांनी पतीच्या उत्पन्नाचीही माहिती घेतली. पतीने नोकरीतून 2.5 कोटी रुपये वेतन आणि 1 कोटी रुपयांचा बोनस मिळाला असल्याचे सांगितले. यानंतर सरन्यायाधीश यांनी दोन्ही पक्षकारांना त्यांच्या उत्पन्नाची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच महिला पतीच्या वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करू शकत नाही, असेही सांगितले.
सुनावणी संपताच न्यायालयाने महिलेला दोन पर्याय दिले. एकतर त्यांनी मुंबईतील फ्लॅट स्वीकारावा किंवा 4 कोटी रुपये घेऊन पुणे, हैदराबाद किंवा बंगळुरू अशा ठिकाणच्या आयटी हबमध्ये नोकरी करावी. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणावरील आपला निर्णय राखून ठेवला.
Newsletter