)
Navi Mumbai Airport : अवघ्या काही दिवसांवर नवी मुंबई विमानतळावरून उड्ड्डाणांच्या शुभारंभाचा क्षण येऊ घातलेला असतानाच याआधी न्यायालयानं राज्य शासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला धारेवर धरलं. नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी करण्यात आलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचं ठरवत ही प्रक्रिया रद्द केली.
खंडपीठाच्या निर्णयानुसार सिटी अँड इंडस्ट्रीअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या भूखंड अधिग्रहण प्रक्रियेमध्ये उणिवा आढळल्यानं हा निर्णय देण्यात आला. नवी मुंबईतील विमानतळासाठी तातडीनं भूखंड मिळवण्यासाठी म्हणून जमीन मालकाची बाजू न ऐकता सदरील प्रक्रियेदरम्यान भूसंपादन कायद्यामध्ये नवा निकष जोडण्यावरून उच्च न्यायालयानं सिडकोसह राज्य शासनाला धारेवर धरलं.
नव्या निकषानुसार सार्वजनिक कारणासाठी तातडीन भूसंपादन गरजेचं असल्याची बाब सरकार घोषित करु शकतं. याच निकषाविरोधात पनवेल इथं असणाऱ्या वगळ गावातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. ज्यावर 20 मे 2015 रोजी कायद्याच समाविष्ट करण्याच्या घोषणापत्रासह 2017 चा निवाडा न्यायालयानं रद्द केला. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय सुनावला.
सिडको किंवा राज्य शासनाच्या वतीनं हा नवा निकष लागू करण्यासंदर्भातील कोणतीही अधिकृत सूचना जारी करण्यात आली नाही. शिवाय अधिकाऱ्यांनीही हे प्रकरण अयोग्य पद्धतीनं हाताळलं ही बाब न्यायालयानं अधोरेखित केली. भूसंपादनापूर्वी जमीन मालकांना त्यांची बाजू आणि मत मांडण्याची संधी मिळणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
मुंबई उच्च न्यायालयानं वहाळ, बामणडोंगरी, उलवे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर हा निकाल सुनावच विमानतळ प्रकल्पासाठी केलेलं भूसंपादन रद्द करत 2013 च्या नवीन कायद्यानुसार नव्याने भूसंपादन करण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यान, सिडको प्रशासनानं बाजारभावानुसार भरपाई न देताच भूसंपादन केल्याचा रहिवाशांचा दावा न्यायालयानं मान्य केला.
Newsletter