)
Rohit Pawar on Aarti Sathe: एकेकाळी भाजपा प्रवक्त्या राहिलेल्या वकील आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. यानंतर विरोधकांकडून या प्रस्तावाला विरोध केला जात असून, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सरन्यायाधीशांना ही नियुक्ती थांबवावी अशी विनंती केली आहे. रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपला आक्षेप नोंदवला. आम्ही, आमचे कार्यकर्ते सतत सरकारच्या विरोधात बोलत असतो, मग आमची एखादी केस त्यांच्या समोर गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का? अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे.
"सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायवृंदाने तीन हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची नावं प्रसिद्ध केली. ही यादी केंद्र सरकारकडे जाणार आणि त्यांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर ते न्यायाधीश सक्रीय होणार. आम्ही यादी पाहिली असता त्यात आरती साठे नावाच्या वकिलांचं नाव आहे. त्या भाजपाच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या. त्यांनी टीव्हीवर अनेकदा आक्रमकतेने भाजपाची बाजू मांडली आहे. 2024 ला त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला असल्याचंही समजत आहे," असं रोहित पवारांनी सांगितलं.
"सुप्रीम कोर्टाचं न्यायवृंद मुलाखत घेतं तेव्हा संबंधित वकिलांची विचारपूस केली जाते. कोणतंही नाव येण्याआधी ती प्रक्रिया दोन वर्षांपासून सुरु असते. 2025 ला आरती साठेंचं नाव आलं असेल तर 2023 पासून त्यांची मुलाखत घेतली असेल. याचा अर्थ त्यांना भाजपाच्या प्रवक्त्या असल्याचं माहिती नव्हतं. त्यांनी अनेक वेळा आक्रमक पद्धतीने एका पक्षाची बाजू घेतली आहे. आम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना आरती साठे यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव थांबवावा अशी विनंती करायची आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
आरती साठे मॅडम यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापूर्वी इतर पदांचा राजीनामा देऊन कायदेशीर बाबींची पूर्तता जरूर केली असेल, याबाबत कोणतंही दुमत नाही. मात्र ज्यांच्याकडं पक्षाची बाजू मांडण्याची जबाबदारी होती अशी व्यक्ती न्यायासनावरून गुणवत्तेनुसार भाजप किंवा भाजप नेत्याच्या…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 6, 2025
पुढे ते म्हणाले की, "आम्ही आरती साठेंच्या विरोधात किंवा क्षमतेवर प्रश्न निर्माण करत नाही. मात्र देश आणि राज्यातील वातावरण पाहता एखादा न्यायाधीश एखाद्या पक्षाचा माजी पदाधिकारी असेल तर सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल का? आम्ही, आमचे कार्यकर्ते सतत सरकारच्या विरोधात बोलत असतो, मग आमची एखादी केस त्या वकिलांच्या समोर गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का? सरकारच्या विरोधातील एखादा मुद्दा असेल किंवा हत्तीची केस सुरु आहे तो विषय समजा त्यांच्या समोर गेला आणि सरकारला एखाद्या खासगी कंपनीला द्यायचा असेल तर मठाला न्याय मिळणार का? अनेक विषय मांडल्यानंतर जो पूर्वी एखाद्या पक्षाचा पदाधिकारी होता ते सरकारच्या विरोधात जातील का?".
लाईव्ह मुंबई | पत्रकारांशी संवाद| 06-08-2025 https://t.co/NxJRWwrkEn
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 6, 2025
"पूर्वी काही लोकांची अशाप्रकारे नियुक्ती झाली होती असं काहींचं म्हणणं आहे. पण पूर्वीच्या तुलनेत सध्याची राजकीय स्थिती बदलली आहे. पूर्वी निवडणूक आयोगावर कोणीही आक्षेप घेत नव्हतं. ते एखाद्या पक्षाची भूमिका, बाजू घेत असल्यचा आरोप होत नव्हता. ती स्वायत्त संस्था आहे. पण आजकाल पाहिलं तर ती भाजपा सरकारची बाहुली म्हटलं जातं. राजकारणाची परिस्थिती बदलली आहे. आरती साठे यांची नियुक्ती झाली तर लोकशाहीचा स्तंभ असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेवर शंका घेऊ शकतात. जर नियुक्तीवर कोणी शंका घेत असेल तर याबाबतीत सरकार आणि सरन्यायाधीशांनी योग्य निर्णय घेत नाव वगळावं," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
आरती साठे या कर विवाद, सेबी प्रकरणे आणि वैवाहिक वादाशी संबंधित प्रामुख्याने हाताळतात. साठे यांचे वडील अरुण साठे आणि आई क्रांती साठेदेखील वकील आहेत. अरुण साठे हे कर विवादाशी संबंधित प्रकरणे हाताळतात आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत ते दिवंगत ज्येष्ठ भाजप नेते अरुण जेटली यांचे समकालीन होते. तर साठे यांच्या आई क्रांती साठे या कौटुंबिक न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील असून खार- वांद्रे येथील भाजप नगरसेविका होत्या.
भाजपाचा राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्षांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आरती साठे यांची शिफारस झाली. त्यांचा व भाजपाचा काहीही आता संबंध नाही. न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार केलेल्या शिफारशीवर काँग्रेस पक्ष व रोहीत पवार टीका करत आहे. काँग्रेसवाल्यांनो व रोहीत पवार आता याचे उत्तर द्या असं प्रत्युत्तर भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिलं आहे.
भाजपाचा राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्षांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आरती साठे यांची शिफारस झाली. त्यांचा व भाजपाचा काहीही आता संबंध नाही. न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार केलेल्या शिफारशीवर काँग्रेस पक्ष व रोहीत पवार टीका करत आहे. काँग्रेसवाल्यांनो व रोहीत…
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) August 5, 2025
न्या. बहरूल इस्लाम हे काँग्रेस तर्फे एप्रिल 1962 मध्ये राज्य सभेवर निवडून गेले, 68 मध्येही ते राज्य सभेवर निवडून गेले. या काळात त्यांनी आसाम विधानसभा निवडणूक ही लढवली होती पण ते पराभूत झाले. 1972 मध्ये त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मार्च 1980 मध्ये ते निवृत्त झाले आणि पुन्हा राजकारणात सक्रीय झाले. निवृत्त झाल्यावर इंदिरा गांधी सरकारने त्यांना डिसेंबर 1980 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले. 1983 मध्ये त्यावेळचे बिहार चे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांची भ्रष्टाचार खटल्यात निर्दोष मुक्तता केल्या नंतर टीका झाल्यावर त्यांनी न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 1983 मध्येच काँग्रेस नें त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त केले असा इतिहासही त्यांनी सांगितला आहे.
FAQ
1) आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती का वादग्रस्त ठरली आहे?
आरती साठे या पूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या आणि त्यांनी आक्रमकपणे पक्षाची बाजू मांडली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर विरोधी पक्ष, विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीच्या नियुक्तीमुळे न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
2) आरती साठे कोण आहेत?
आरती साठे या कर विवाद, सेबी प्रकरणे आणि वैवाहिक वाद यासारख्या खटल्यांमध्ये तज्ज्ञ वकील आहेत.
पार्श्वभूमी: त्यांचे वडील अरुण साठे हे कर विवादाशी संबंधित प्रकरणे हाताळणारे वकील आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत दिवंगत भाजप नेते अरुण जेटली यांचे समकालीन होते. त्यांची आई क्रांती साठे या कौटुंबिक न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील असून खार-वांद्रे येथील भाजप नगरसेविका होत्या.
भाजपाशी संबंध: आरती साठे या भाजपाच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या, परंतु त्यांनी 2024 मध्ये या पदाचा राजीनामा दिला होता.
3) भाजपाने या आरोपांना काय प्रत्युत्तर दिले आहे?
भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी यावर खालीलप्रमाणे प्रत्युत्तर दिले आहे:आरती साठे यांनी दीड वर्षांपूर्वी भाजप प्रवक्त्याच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे त्यांचा आता पक्षाशी संबंध नाही.
कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार त्यांची शिफारस झाली आहे, यावर काँग्रेस आणि रोहित पवार यांनी टीका करणे चुकीचे आहे.
यापूर्वी काँग्रेसशी संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्त्या (उदा., न्या. बहरूल इस्लाम) झाल्या होत्या, ज्यावर त्यावेळी कोणी आक्षेप घेतला नव्हता
Newsletter