मुंबई : एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना हे आरक्षण ज्या अहवालावर अवलंबून आहे तो राज्य मागास आयोगाचा अहवाल यायला अजून चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. राज्यात मराठा आंदोलन पेटल्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मुद्यावर मागास आयोगाच्या अहवालाकडे बोट दाखवलं.
आज मराठा आरक्षण समिती हा अहवाल लवकर द्यावा, म्हणून मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांचीही भेट घेणार आहेत. मात्र, हा अहवाल यायला अजून चार महिने लागणार असल्याचं विभागाच्या सचिवांनी 'झी २४ तास'शी बोलताना सांगितलंय.
येत्या १४ ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. मात्र, या सुनावणीवेळी आयोगचा अहवाल न्यायालयात सादर होणे कठिण आहे. मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य मागास आयोगाने नमलेल्या पाच संस्थांचा अहवाल ३१ जुलैला येणार असून या अहवालात केवळ ७०० गावांचा अभ्यास आहे. मात्र मागास आयोगाचा मुख्य अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी चार महिने लागणार आहेत.
दरम्यान, आज संध्याकाळी ५.०० वाजता मराठा आरक्षण संदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील आणि भाजपाचे काही मंत्री हे मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष यांची भेट घेणार, मराठा आरक्षण संदर्भातला अहवाल न्यायालयात लवकरात लवकर सादर करण्याची विनंती करणार असल्याचं समजतंय.
Newsletter