गेटवे ऑफ इंडिया जवळील 'ती' भिंत तोडणार? समुद्राचं पाणी थेट रस्त्यावर येणार? सरकार म्हणालं, '20 जूनपूर्वी...'

Gateway Of India Jetty: गेट वे ऑफ इंडियाजवळील प्रस्तावित जेट्टीविरोधातील याचिकेवर कोर्टात सुनावणी पार पडली.

Gateway Of India Jetty: गेट वे ऑफ इंडियाजवळील प्रस्तावित जेट्टीविरोधात स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर मुख्य न्या. अलोक आराध्ये आणि न्या मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. वारसा स्थळाचे नुकसान आणि वाहतूक समस्येचा मुद्दा उपस्थित करत क्लीन हेरिटेज कुलाबा रहिवासी असोसिएशन (सीएचसीआरए) ही याचिका दाखल दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. 

कुलाबा येथील रहिवाशींच्या संघटनेने दाखल जनहित याचिकेत म्हटलं होतं की, प्रकल्पासाठी भिंत तोडण्यात आली तर समुद्राचे पाणी आत येईल. आता पावसाळाही जवळ आला आहे. त्यामुळं अडचणी निर्माण होतील. प्रवाशांच्या या प्रश्नावर राज्य सरकारने उत्तर दिलं आहे. गेट वे ऑफ इंडियाजवळील प्रस्तावित प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाच्या वेळापत्रकानुसार, पी. जे. रामचंदानी मार्गाशेजारी समुद्रकिनारी असलेली भिंत 20 जूनपूर्वी तोडणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात म्हटलं आहे. त्यामुळं गेट वे ऑफ जवळील ती भिंत जूननंतरच तोडण्यात येण्याची शक्यता आहे.

रेडिओ क्लबजवळून 280 मीटर अंतरावर प्रवासी जेट्टीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या नव्या जेट्टीमुळं गेटवे ऑफ इंडियाजवळील गर्दी कमी होणार आहे. या प्रकल्पाला एमसीझेडएमएने दिलेल्या मंजुरी आदेश आणि हेरिटेज कन्झर्वेशन कमिटीने जारी केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्र यांना रहिवाशांनी आव्हान दिले आहे. तसंच, पालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता जानेवारीमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप करुन त्याच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या प्रकल्पामुळं वारसास्थळाचे नुकसान होईल, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. 

प्रकल्पाची वैशिष्ट्यै काय?

राज्य सरकारने कोर्टात केलेल्या दाव्यानुसार, मांडवा-अलिबाग किंवा अन्य ठिकाणी जाणाऱ्या बोटी गेटवेच्या आगदीच शेजारून जातात. हजारो लोक बोटीतून उतरतात. त्यामुळं धोकादायक स्थिती निर्माण होते. या प्रकल्पामुळं प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास करता येईल, त्यामुळंच ही सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळं वारसास्थळाच्या शोभेत भर पडेल, असा दावा महाअधिवक्तांनी कोर्टात केला आहे.