दीपाली जगताप-पाटील, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात लवकरच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल आणि मराठी सक्तीही होईल असं जाहीरपणे सरकारकडून पावसाळी अधिवेशनात सांगण्यात आलं. पण सत्तेत असलेल्या युती सरकारमध्ये आता श्रेयासाठी चढाओढ सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. तामिळ, संस्कृत, मल्ल्याळम, कन्नड तर महाराष्ट्र 2012 पासून यासाठी प्रयत्नशील असून यासाठी पाठपूरावा करत आहे.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे याबाबत सर्वसमावेशक अहवाल सादर करुनही अद्याप मराठीला अभिजात दर्जा देण्यात आलेला नाही. यापूर्वी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते पण आता न्यायालयाकडून अंतिम निकाल आलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आता कोणतीही अडचण नाही. यासंदर्भात आपण गेल्या महिन्यात केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनाही पत्र दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तरी याप्रकरणी लक्ष घालून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी वायकरांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाकडून मराठी भाषा सक्तीची करण्यासंदर्भात मसूदा तयार करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्यात आली. पण तरीही सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनंही वेगळे प्रयत्न सुरु केलेत. उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी तर त्यासाठी थेट पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं. तर याच विषयावर विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे तज्ज्ञांचा बैठकाही घेत आहेत.
दिल्ली बोर्डासहीत सर्व मंडळांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठीची सक्ती असणारा कायदा करण्यात येईल अशी घोषणा मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून यापूर्वीच करण्यात आली. पण तरीही शिवसेनेकडून यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न सुरु असल्याने मराठी भाषेवरुन दोन्ही पक्षात श्रेयवाद होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
Newsletter