)
Shivsena Party Name And Symbol Court Case Updates: सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण या चिन्हासंदर्भातील प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणामध्ये तात्काळ सुनावणी करावी अशी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. हा निर्णय उद्धव ठाकरेंसाठी मोठा फटका असल्याचं मानलं जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना हे नाव आणि पक्ष चिन्ह यासंदर्भात तातडीने सुनावणी व्हावी अशी ठाकरेंच्या पक्षाची इच्छा आहे. यासंदर्भात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. आज ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामात यांनी तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी पुढं ढकलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर 20 ऑगस्टला सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, राष्ट्रपतींच्या प्रकरणावर घटनापीठाच्या सुनावणीला 19 ऑगस्टपासून सुनावणी पार पडणार आहे. न्यायमुर्ती सुर्यकांता हे शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणात न्यायाधीश आहेत. त्याचबरोबर न्यायमुर्ती सुर्यकांता यांचा राष्ट्रपतींच्या संदर्भातील घटनापीठात्मक समावेश असल्यानं शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या अगोदर देखील जम्मू आणि कश्मीर मधील कलम 370 हटवण्याच्या घटनापीठामुळं सुनावणी लांबणीवर गेली होती. असाच प्रकार आता शिवसेनेच्या खटल्यासंदर्भात होणार आहे.
नक्की वाचा >> तेजस ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंच्या सेनेत प्रवेश! स्वत: शिंदेंच घोषणा करत म्हणाले, 'खऱ्या शिवसेनेत...'
फेब्रुवारी 2023 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या गटाला शिवसेना हे मूळ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिलं होतं. या निकालाच्या आठ महिनेआधीच शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली होती. एकनाथ शिंदेंनी 40 आमदारांसहीत बंडखोरी करत भारतीय जनता पार्टीसोबत सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर शिंदेंनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर दावा केला होता. आठ महिने या प्रकरणाची निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये शिंदेंच्या बाजूने निकाल लागला. बहुमताच्या आधारे निकाल दिल्याचं आयोगाने सांगितलं. या निर्णयाचं शिंदेंच्या गटाने स्वागत केलं तर दुसरीकडे ठाकरेंच्या गटाने तेव्हापासूनच या प्रकरणात कायदेशीर लढाईचा मार्ग स्वीकारला आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच निकाल दिल्याचं सांगितलं होतं. दोन्ही गटांमधील पदाधिकारी आणि अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांचा कोणाला पाठिंबा आहे हे सिद्ध करण्यास दोन्ही गटांना सांगण्यात आलेलं. त्यानंतर कागदोपत्री पूर्तता करण्यात आलेल्या. याच आधारे निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंना देण्याचा निर्णय घेतलेला. तेव्हापासूनच हा निर्णय न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे.
Newsletter