दीपक भातुसे, मुंबई : दहावी प्रमाणे बारावीची परीक्षा न घेण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे. याबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे राज्य सरकारचे लक्ष आहे. कारण उद्या केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बारावीच्या परीक्षेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे.
कोरोनामुळे तसेच उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्या मानसिकतेत आहे. बारावीची परीक्षा न घेता मूल्यांकन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा राज्य सरकारची भूमिका असल्याची माहिती समोर येते आहे.
ऑगस्टमध्ये परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते, त्यासाठी बारावीचा निकाल महत्त्वाचा असतो. बारावीच्या परीक्षेला १४ लाख विद्यार्थी बसले आहेत. ही संख्या पाहता कोरोनाचे आकडे कमी होईपर्यंत बारावीची परीक्षा घेता येणार नाही.
परीक्षा उशीरा झाली तर निकाल ऑगस्टपर्यंत येऊ शकणार नाही, त्यामुळे लाखो विद्यार्थी परदेशी शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. मागील वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सीबीएसई बोर्डाने बारावीची परीक्षा रद्द केली होती.
Newsletter