महाराष्ट्रातील लोकप्रिय कानिफनाथ यात्रेत मुस्लिम दुकानदारांना बंदी; मढी ग्रामपंचायतीने का घेतला वादग्रस्त निर्णय?

राज्यच नाही तर देशभरातून भाविक भक्तांची रेलचेल असलेली आणि तब्बल एक महिनाभर चालणारी मढी देवस्थानची यात्रा सुरु होण्याआधीच वादात सापडली आहे. यावर्षी मुस्लिम व्यावसायिकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. यामुळे वाद निर्माण होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे

Madhi Kanifnath Yatra 2024 : अहिल्यानगरच्या पाथर्डी तालुक्यातील मढी यात्रेच्या काळात मुस्लिम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला आहे.  22 फेब्रुवारी रोजी ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला असून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे विनंती देखील करण्यात आली आहे. तब्बल एक महिनाभर चालणाऱ्या मढीच्या यात्रेमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम व्यावसायिक आपले व्यवसाय करतात. मात्र, ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे यात्रा उत्सवात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

चैतन्य कानिफनाथ महाराज यांचं संजीवन समाधी स्थळ भटक्यांची पंढरी म्हणून ओळखले जाते.  मढी या गावामध्ये हे संजीवन समाधी स्थळ असून या ठिकाणी होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत मढी चैतन्य कानिफनाथ महाराजांचा यात्रा उत्सव असतो. या यात्रेला राज्य आणि राज्याबाहेरूनही भाविक येतात भटक्या विमुक्त समाजाच्या वेगवेगळ्या प्रथा परंपरा या यात्रेत पाहायला मिळतात. काळ बदलत गेला तसा प्रथा कमी होत गेल्या आता फारशा पाहायला मिळत नाहीत मात्र गाढवांचा बाजार या यात्रेत पाहायला मिळतो. या यात्रेदरम्यान ग्रामस्थ प्रथा परंपरा नुसार गादीवर न बसणे मांसाहार न करणे असे अनेक वेगवेगळे पथ्य पाळली जातात.

मात्र, यात्रेदरम्यान मुस्लिम व्यावसायिक यातल्या कुठल्याही प्रथा परंपरेचे पालन करत नाहीत. अवैध व्यवसाय करतात त्यातून भांडण तंटे निर्माण होतात. त्यामुळे यावर्षीपासून त्यांना व्यावसाय करण्यासच मज्जाव करण्याचा निर्णय ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयाचं स्थानिक व्यावसायिक आणि ग्रामस्थांनी स्वागत केले आहे. 

मुस्लिम समाजातील व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय थाटू नयेत असा ठराव मढी ग्रामपंचायत ने केल्यामुळे काही पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या मुस्लिम व्यावसायिकांवर अन्याय होणार आहे. मुळात भटक्यांची पंढरी असलेल्या या देवस्थान मध्ये मुस्लिम देखील भक्त आहेत. ग्रामपंचायतने घेतलेला हा ठराव असंविधानिक असल्याचे सांगत वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत असा ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायत वरच कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.