8th Pay Commission : लागू करण्यात आलेल्या या आठव्या वेतन आयोगाचा थेट परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होताना दिसत आहे.
8th Pay Commission : केंद्र शासनानं नुकतीच आठव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली असून, आयोगाला 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार 2026 पर्यंत हा आयोग रितसर लागू केला जाऊ शकतो. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासोबतच त्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होऊ शकते.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टर 1.86 वरून वाढून 2.57 वर पोहोचला. ज्यामुळं किमान वेतनाचा आकडा 7000 रुपयांवरून 18000 रुपयांवर पोहोचला. थोडक्यात फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यानं पेन्शनमध्येही वाढ झाली होती. जिथं किमान आकडा 9000 वर पोहोचला होता.
नवा वेतन आयोग लागू झाल्यास फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 वर पोहोचू शकतो. ज्यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. याचा परिणाम पेन्शनवाढीमध्येही दिसणार आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 18000 रुपयांवरून थेट 51480 रुपयांवर पोहोचू शकतं. तर, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ही रक्कम 9000 रुपयांवरून वाढून किमान मासिक पेन्शनचा दर 25740 रुपयांवर पोहोचू शकतो.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या रकमेचा आकडा निश्चित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
दर 10 वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत असून, त्यात असणाऱ्या तरतुदींमुळं कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठे बदल पाहायला मिळतात. त्यामुळं येत्या काळात नवा वेतन आयोग लागू झाल्यासही कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा मिळेल हे निश्चित.