महारेरा कायद्यात मोठे बदल; घर खरेदी करु इच्छिणाऱ्यांना उपमुख्यमंत्र्यांनीच दिली दिलासादायक बातमी

Mahaera Act : घर खरेदी करु इच्छिणाऱ्या सर्वांच्याच हितासाठी महारेरा कायदा केल्याचं सांगत या कायद्यामुळं अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आल्याचा मुद्दा फडणवीस आंनी विधानपरिषदेत अधोरेखित  केला. 

अनधिकृत इमारतींना ‘महारेरा’चे बनावट क्रमांक आढळून येण्याप्रकरणीच्या मुद्द्यावर ते बोलत होते. तर येत्या काळात ग्राहकांनाच केंद्रस्थानी ठेवत या कायद्यासह त्याच्या कार्यपद्धतीतही महत्त्वाचे बदल केले जातील असंही त्यांनी सांगितलं. 

दरम्यान, एकिकडे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडून महारेरासंदर्भात लक्षवेधी वक्तव्य केलं जात असतानाच दुसरीकडे या संस्थेकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईनं नजरा वळवल्या आहेत. 

राज्यातील जवळपास 197 बिल्डर्सना महारेरानं नुकत्याच नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुंबईतीच 82 तर, पुण्यातील 86 बिल्डर्सचा समावेश आहे. नागपूरमधल 29 बिल्डर्सना महारेराची नोटीस गेली आहे. 

या नोटिसनंतर पुढील कारवाईमध्ये जेव्हा सुनावणी पार पडली तेव्हा जवळपास 90 प्रकरणं निकाली निघाली. 

जिथं बिल्डरना महारेराकडून 10 हजार रुपयांपासून दीड लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आला. 

काही डेव्हलपर्सनी महारेरा क्रमांक असूनही जाहीरातींवर तो मुद्रीत केला नव्हता किंवा ज्यांनी मुद्रीत केला तो अशा पद्धतीनं केला की अनेकांनाच दिसणार नाही. ज्यामुळं ही मंडळी महारेराच्या कचाट्यात सापडली होती.