अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जैसलमेरमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. यावेळच्या बैठकीत आरोग्य आणि आयुर्विमा प्रीमियमवरील कर कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र याबाबतचा निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
GST Council Meeting: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जैसलमेरमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. यावेळच्या बैठकीत आरोग्य आणि आयुर्विमा प्रीमियमवरील कर कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र याबाबतचा निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला, याबाबत काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावे केले जात आहेत. त्यानुसार जुनी कार घेणंदेखील महागलं आहे. नेमकं काय महागलंय? काय स्वस्त झालंय? जाणून घेऊया.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार 50% पेक्षा जास्त फ्लाय ऍश असलेले ऑटोक्लेव्हड एरेटेड काँक्रिट (AAC) ब्लॉक एचएस कोड 6815 अंतर्गत ठेवलेले आहेत. यानंतर त्यांच्यावर पूर्वीपेक्षा कमी जीएसटी आकारला जाईल, जो पूर्वी 18% होता आणि आता तो 12% करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीत, वापरलेल्या कारच्या विक्रीशी संबंधित व्यवहारांवर जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे.
फोर्टिफाइड तांदळावर 5% कर एकसमान दर लागू केला जाईल. याचा उपयोग कोणत्याही उद्देशासाठी केला गेला तरी दर कायम राहतील. यापूर्वी त्यावर वेगवेगळे कर लागू होते. त्यामुळे करप्रणाली थोडी अवघड झाली होती.
रेडी टू इट पॉपकॉर्न खाणेदेखील आता परवडणारे नाहीय. जीएसटीबाबत परिषद यासंदर्भात निर्णय झालाय. मीठ आणि नमकीनसारखे मसाले असलेले पॉपकॉर्न पॅकेजिंगशिवाय विकल्यास त्यावर 5% जीएसटी लागू होईल.
याशिवाय प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या पॉपकॉर्नवर 12% GST भरावा लागेल.असे असताना HS 1704 90 90 कोड अंतर्गत मिठाई म्हणून वर्गीकृत केलेल्या कॅरमल पॉपकॉर्नसारख्या साखर-लेपित वाणांवर 18% GST लागू होईल.
विमा प्रीमियमवरील निर्णय जीएसटी काऊन्सिलने पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे लोकांना आपल्या इन्शुरन्सवर आधीच्या टॅक्स दराप्रमाणे प्रिमियम जमा करावा लागेल. प्रत्यक्षात मंत्र्यांच्या गटात यावर एकमत होऊ शकले नाही.