3 तास उशीरा आली ट्रेन, प्रवाशाने रेल्वे प्रशासनाला खेचलं कोर्टात; 3 वर्षाने मिळाला अजब न्याय!

Indian Railway Delayed: भारतात दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. रेल्वे उशीराने येणं ही रोजच्या प्रवाशांसाठी काही नवी गोष्ट नाही. ट्रेनला उशीर झाल्याने रोजच्या कामालाही उशीर होतो. ज्या हेतून आपण ट्रेनने प्रवास करतो, तो हेतू काहीवेळा पूर्ण होत नाही.

त्यामुळे आजकाल अनेकजण ट्रेनने प्रवास करण्याऐवजी आपल्या खासगी गाडीने किंवा फ्लाइटने प्रवास करणे पसंत करतात. पण ट्रेनला 3 तास उशीर झाल्याने एका इसमाने रेल्वे प्रशासनाला कोर्टात खेचलं.

बराच काळ तो ट्रेन प्रशानसाविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढला. यानंतर तब्बल 36 महिन्यांनी ग्राहक फोरमने यावर महत्वाचा निर्णय दिला. कुठे घडला हा प्रकार? यात कोणाला दंड भरावा लागला? जाणून घेऊया.

जबलपूर येथे राहणारे अरुण कुमार जैन 11 मार्च 2022 रोजी दिल्लीला जाण्यासाठी जबलपूरहून हजरत निजामुद्दीन असा प्रवास करत होते. दुपारचे 3.30 वाजले होते आणि 12 मार्चच्या सकाळी 4 वाजून 10 मिनिटांनी ट्रेन निजामुद्दीन स्थानकावर पोहोचणे अपेक्षित होतं.

अरुण कुमार यांना निजामुद्दीन स्थानकावरुन दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजून 45 मिनिटांची ट्रेन पकडायची होती. पण ट्रेन साधारण 3 तास लेट झाली. त्यामुळे त्यांना ही ट्रेन मिळाली नाही. 

अरुण कुमार जैन यांनी रेल्वेचे हे उशीरा येणे खूप गांभीर्याने घेतले. यानंतर ग्राहक तक्रार मंचात धाव घेतली. पण यावर निर्णय व्हायला 3 वर्षांचा काळ लोटला. 

अरुण जोशी हे व्यवसायाने अधिवक्ता आहेत. त्यांनी ग्राहक फोरम समोर स्वत:आपली बाजू मांडली. दुसरी ट्रेन पकडण्यात मी जाणिवपूर्वक 3 तासांचा अवधी ठेवला होता. पण रेल्वेच्या हलगर्जीपणामुळे माझा प्रवास यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे मला निराश होऊन परतावे लागले, असे ते म्हणाले.

सुनावणी दरम्यान रेल्वेकडून त्यांची भूमिका मांडण्यात आली. पण त्यावर कोणते ठोस दस्तावेज रेल्वेला देता आले नाही.यामुळे ग्राहक तक्रार मंचाने रेल्वेला दोषी ठरवले. 

ग्राहक तक्रार मंचाने रेल्वेला 7 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. यामध्ये 803.60 रुपये तिकिटाचा रिफंड मिळाला. 5 हजार रुपये मानसिक पिडा आणि खटल्यासाठी लागलेला खर्च 2 हजार रुपये याचा समावेश होता.

ग्राहक मंचाच्या आदेशानंतर रेल्वने 45 दिवसांच्या आत हा दंड दिला नाही तर वार्षिक 9 टक्के व्याजाने रक्कम भरावी लागणार आहे. 

प्रवाशांच्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कसे होऊ शकते?, हे सांगणारे महत्वाचे उदाहरण आहे. कोणता प्रवासी प्रवासात आलेल्या अडचणी योग्य पद्धतीने मांडत असेल तर त्याला न्याय मिळू शकतो, हे अरुण कुमार यांनी सिद्ध केले आहे.