महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार किती? दर महिन्याला किती रुपये मिळतात? Yearly पॅकेज थक्क करणारं

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं वार्षिक पॅकेज कितीचं आहे? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडलाय का? मुख्यमंत्र्यांना दर महिन्याला किती पैसे मिळतात, याचा कधी तुम्ही विचार केलाय का? याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

'पावसाळी अधिवेशन 2025' च्या प्रारंभापूर्वी सोमवारी मुंबईतील विधान भवनामधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार घालून अभिवादन करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आशीर्वाद घेतले. पावसाळी अधिवेशनानिमित्त सर्वच आमदार सध्या मुंबईत आहेत. 

पावसाळी अधिवेशन सुरु असतानाच राज्यातील आमदारांचे हक्क, अधिकार, त्यांना मिळणारा निधी आणि विकासकामं चर्चेत आहेत. सत्ताधऱ्यांचं नेतृत्व मुख्यमंत्री करत असून अधिवेशनाच तेच सरकारचा चेहरा असतात. मात्र मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी किती पगार मिळतो माहितीये का? याचबद्दल जाणून घेऊयात...

भारतात एकूण 28 राज्य आणि 8 केंद्र शासित प्रदेश आहेत. भारतातील प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांला वेगवेगळं वेतन मिळतं. मुख्यमंत्र्यांना किती पगार द्यावा हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्याच्या सरकारला असतो. त्यानुसारच मुख्यमंत्र्यांच्या पगाराची रचना निश्चित केली जाते. मुख्यमंत्र्यांचा पगार हा त्यांच्यावरील जबाबदारी, राज्याचा आवाका आणि काम यावर साधारणपणे अवलंबून असतो. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पगाराचंही हेच सूत्र आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला तर महाराष्ट्र हे इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा बरेच पुढे आहे. आता असं असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर्वाधिक पगार घेतात असं तुम्हाला वाटणं सहाजिक आहे. मात्र तसं नाहीये.

सर्वाधिक पगार घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत महाराष्ट्र राज्याचा चौथा क्रमांक लागतो. बरं मग असं आहे तर राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसणाऱ्या माणसाला दर महिन्याला किती पगार मिळतो हा प्रश्न तुम्हाला पडणं सहाजिक आहे. त्याचं उत्तर आपण जाणून घेऊयात...

'मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे वेतन आणि फायदे 1956' च्या भत्ता कायद्याद्वारे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्‍यांचं वेतन निश्चित करुन ते नियंत्रित केले जातं. या कायद्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे वेतन राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात येणाऱ्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याशी जुळणारं असतं हे निश्चित केलं जातं होते.

मूळ वेतनाव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांना अनेक भत्ते आणि अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त असतात. मुख्यमंत्र्यांना अधिकृत खर्च भागवण्यासाठी वार्षिक 10 लाख रुपयांचा अतिरिक्त भत्ता मिळू शकतो. त्यासाठी मुख्यमंत्रि‍पदावरील व्यक्ती पात्र असते.

याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांच्या सहाय्यकासाठी दरमहिन्याला 25 हजार रुपयांचं वाटप केले जातात. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि जबाबदाऱ्या सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी इतर विविध भत्तेही वेळोवेळी दिले जातात.

आता मूळ मुद्दा हा की मुख्यमंत्र्यांना नेमका पगार किती दिला जातो. तर बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेत मुख्यमंत्र्यांच्या वेतन रचनेत वेळोवेळी सुधारणा केली जाते. सध्या, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दर महिन्याला 3 लाख 40 हजार रुपये वेतन दिले जाते. म्हणजेच दर वर्षाला फडणवीस यांना 40 लाख 80 हजार रुपये केवळ वेतन म्हणून मिळतात.

मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी म्हणजेच महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या सदस्यांना म्हणजेच आमदारांना दर महिन्याला 2 लाख 32 हजार रुपये वेतन मिळते. ही रक्कम सर्व मंत्र्यांसाठी, मग ते मुख्यमंत्री असोत, उपमुख्यमंत्री असोत, कॅबिनेट मंत्री असो किंवा राज्यमंत्री असोत, समानच आहे.

प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तानुसार, देशात सर्वाधिक पगार तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळतो. तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांना महिन्याला 4 लाख 20 हजार रुपये इतकं वेतन मिळतं. देशातील कोणत्याही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना मिळणाऱ्या पगारापेक्षा ही रक्कम अधिक आहे. सध्या तेलंगणचे मुख्यमंत्री काँग्रेसचे रेवंत रेड्डी हे आहेत. 

सर्वाधिक पगार मिळणाऱ्या राज्यांच्या यादीत दिल्ली दुसऱ्या स्थानी आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना 3 लाख 75 हजार रुपये प्रती महिना इतका पगार मिळतो. योगी आदित्यनाथ यांची उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून दुसरी टर्म सुरु आहे. (सर्व फोटो संबंधित नेत्यांच्या फेसबुक आणि एक्स अकाऊंटवरुन साभार)