Mumbai Local Train Blast Case: 7/11 साखळी बॉम्ब प्रकरणात हायकोर्टात काय युक्तिवाद झाला? आरोपींकडून दबावाखाली गुन्हा कबुल?
Mumbai Local Train Bomb Blast 2006 Case Update: 7/11 साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासावर सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केलीय. यात 5 पैकी 4 आरोपींना सुनावण्यात आलेली फाशी तर अन्य आरोपींना सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करत सर्वांना तातडीनं कारागृहातून सोडण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. या निकालाला कोर्टानं कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे या आदेशांची पूर्तता करण्यास राज्य सरकार बांधील आहे.
दरम्यान हायकोर्टाचा हा निकाल अनपेक्षित असल्यानं निकालाची प्रत हाती येताच या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत विचार करू, असं विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली आणि राज्य शासनाच्या वतीनंही आव्हानाचीच भूमिका घेण्यात आली. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या एका आरोपीचा खटल्यादरम्यान कोठडीतच मृत्यू झालाय. बाकीचे सर्व आरोपी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टापुढे हजर होते. या निकालानंतर सर्व आरोपींनी हात जोडून कोर्टाचे आभार मानले.
बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी केलेला तपास संशयास्पद असून आरोपींनी अटकेनंतर 100 दिवस अर्थात साधारण तीन महिन्याहूनही जास्त काळासाठी गुन्हा कबूल केला नव्हता. मात्र अचानक एके दिवशी काही टॅक्सी चालकांनी त्यांना कोर्टात ओळखल्याचं सांगितलं, जेसुद्घा संशयास्पद होतं. मुळात मकोकाअंतर्गत आरोपींनी गुन्हा कबूल केला, त्यामुळं दबावाखाली येऊन हा गुन्हा कबुल केला असल्याची शक्यता आणि राज्य सरकार त्यांची बाजू कोर्टात मांडण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचं मान्य करत हायकोर्टानं सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे आदेश जारी केले.
विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं की, हा एक दुर्मीळातील दुर्मीळ खटला आहे. आरोपी हे प्रशिक्षित दहशतवादी असून, ते कोणत्याही दयेस पात्र नसून त्यांना समाजात जगण्याचा काहीही अधिकारी नाही. त्यांची मानसिकता पाहता ते सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांना दिलेली शिक्षा ही योग्यच आहे, असं न्यायालयापुढं सांगण्यात आलं.
आरोपींच्या वतीनं बचाव पक्षाचे वकील युग चौधरी यांनी दावा केला होता की, या सर्वांकडून पोलिसांनी बळजबरीनं गुन्हा कबूल करून घेतलाय. अटकेनंतर तीन महिने सर्वजण निर्दोष असल्याचा दावा करीत होते. मात्र तपास यंत्रणेनं या आरोपींवर मकोका लावताच सर्वांनी आपला गुन्हा अचानकपणे कबूल केला होता. राज्य सरकारकडे आरोपींविरोधात कबुली जबाबाव्यतिरिक्त कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचं युग चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं.
11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट घडवून मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणारा दहशतवादी हल्ला झाला होता. तब्बल 19 वर्षांनंतर या हल्ल्यासंदर्भात मोठा निकाल लागला. या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्याचा मुंबई सत्र न्यायालयानं निकाल देऊन दहा वर्षे झालीत. याप्रकरणी 31 जानेवारी 2025 रोजी राखून ठेवलेला आपला निकाल अखेर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं जाहीर केला. जुलै 2024 ते जानेवारी 2025 या दरम्यान न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठानं नियमित सुनावणी घेतली होती.
अवघ्या 11 मिनिटांत 7 साखळी स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. या हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी प्रेशर कुकरमध्ये टाईम बॉम्ब ठेवत मुंबई लोकलमधील फर्स्ट क्लासच्या डब्यांना लक्ष्य केलं होतं. मुंबई सत्र न्यायालयातील मकोका न्यायालयानं 9 वर्षांनंतर याप्रकरणी निकाल दिला होता. न्यायालयानं यातील 12 पैकी 5 आरोपींना फाशीची, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
कमाल अहमद अन्सारी, मोहंमद फैजल शेख, एहत्तेशाम सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान आणि आसिफ खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तर तन्वीर अहमद अन्सारी, मोहंमद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहंमद साजिद अन्सारी, मुझम्मील शेख, सोहेल शेख आणि जमीर शेख यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. इंडियन मुझाहिद्दीनशी संबंधित हे सर्व आरोपी पुणे, अमरावती, नाशिक, नागपूर या राज्यातील विविध कारागृहात सध्या बंदिस्त आहेत. या सर्व आरोपींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं होतं. या खटल्यातील अन्य 15 आरोपी आजही फरार आहेत.
न्यायदानास इतका विलंब का झाला?पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी हे प्रकरण वर्ष 2015 मध्येच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालं होतं. तेव्हा या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली होती, जी मान्यही झाली होती. मात्र त्यानंतरही तब्बल 11 वेळा सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्याच्या कारणास्तव या प्रकरणावर सुनावणी कधी पूर्णच होऊ शकली नाही. दरम्यान, कोरोना काळात फाशीची शिक्षा सुनावलेल्यांपैकी एक आरोपी कमाल अन्सारीचा खटल्यादरम्यान कोठडीतच मृत्यू झाला होता.