Everything You Need To Know About Bihar Domicile Policy: निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नवं धोरण लागू केलं आहे. नेमकं हे धोरण काय जाणून घेऊयात...
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क असं नवं धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. या धोरणामध्ये नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या...
महाराष्ट्रामध्ये मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मराठीच्या मुद्द्यावरुन पनवेलमधील कार्यक्रमात मराठी लोकांनाच नवी मुंबई विमानतळावर नोकऱ्या मिळायला हव्यात अशी मागणी केली आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात स्थानिकांसाठी मागणी होत असतानाच दुसरीकडे बिहारमध्ये नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. बिहारी लोकांनाच नोकरीसाठी पहिला हक्क असं नवं धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. हे धोरण काय ते पाहूयात...
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी सरकारी शिक्षकांच्या भरतीमध्ये 'डोमिसाइल' धोरण जाहीर केल्याची मोठी घोषणा केली आहे.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या लोकांसाठी किती टक्के भरती राखीव ठेवली जाईल हे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले नाही.
यावर्षी बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे बिहारमध्ये भूमिपुत्रांनाच संधी मिळेल, असं सांगितलं जात आहे.
नितीश कुमार म्हणाले की, शिक्षकांच्या भरतीत बिहारमधील रहिवाशांना (डोमिसाइल) प्राधान्य देण्यासाठी संबंधित नियमात आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
बिहारमध्ये 'डोमिसाइल पॉलिसी'वरून वाढत्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर, बिहार मंत्रिमंडळाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी 35 टक्के कोटा फक्त राज्यातील 'कायमस्वरूपी रहिवाशांसाठी' मर्यादित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
2016 मध्ये, बिहार सरकारने राज्यातील सर्व स्तरांवर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा कोटा वाढवला होता.
संख्येने शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर्षी होणाऱ्या शिक्षक भरती परीक्षेपासूनच हे धोरण लागू केले जाईल. त्याच वेळी, 2026 मध्ये टीआरई-5 घेण्यात येईल.