1 जुलैपासून नवीन भारतीय न्याय संहिता अंमलात आली आहे. त्यामुळे तक्रारीपासून गुन्ह्यातील कलमांमध्ये अनेक बदल झालेले तुम्हाला पाहायला मिळतील. यातील एक बदल म्हणजे व्हॉट्सअॅपवरील तक्रार.
Police Complaint On Whatsapp: 1 जुलैपासून नवीन भारतीय न्याय संहिता अंमलात आली आहे. त्यामुळे तक्रारीपासून गुन्ह्यातील कलमांमध्ये अनेक बदल झालेले तुम्हाला पाहायला मिळतील. यातील एक बदल म्हणजे व्हॉट्सअॅपवरील तक्रार.
एखाद्या गुन्ह्याची नोंद करायची असेल तर तुम्हाला यापुर्वी पोलीस स्थानकात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता.पण आता तसे नसेल. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्यक्ष पोलीस स्थानकात जाण्याची गरज नसून व्हॉट्सअॅपवरुनही हे काम करु शकता.
एखादी तक्रार नोंदवायची असते पण शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय किंवा अन्य जबाबदारी आणि परिस्थितीमुळे प्रत्यक्ष पोलीस स्थानकात जाता येत नाही, अशी परिस्थिती अनेकदा येते. पण भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेतील तरतुदी करण्यात आली असून तक्रार करण्याचे अन्य पर्याय खुले झाले झाले आहेत.
भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेतील कलम 530 नुसार सर्वच खटल्यांचे कामकाज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे व्हॉट्सअॅप, ईमेलच्या माध्यमातून तुम्हाला तक्रार देता येईल. असे असले करी पुढच्या 72 तासांमध्ये तुम्हाला पोलीस स्थानकात जाऊन तक्रारीवर सही करावी लागणार आहे.
नवा तरतूदींनुसार खटल्यांचे काम वेगाने होणार आहे. दोन्ही बाजूंचे वकील, साक्षीदार आपापल्या ठिकाणावरून आणि आरोपी कारागृहातून न्यायालयातील प्रक्रियेत हजर राहू शकतील. साक्ष, उलट तपासणी, युक्तिवाद सर्वच टप्पे वेगाने पूर्ण होऊन न्यायालयांना वेळीच निकाल देता येणार आहे.
आरोपींना कारागृहातून न्यायालयात ने-आण करण्यात पोलिसांचे बरेच मनुष्यबळ वाया जात होते. तसेच त्यांच्या कामाचे तास वाया जात होते. पण नव्या तरतुदींनुसार आरोपीला न्यायालयात हजर करणे गरजेचे राहणार नाही.
कमीत कमी मनुष्यबळ खर्ची करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यापुढे आरोपीला समन्स जारी केल्यानंतर ते प्रत्यक्ष पोच करण्यासाठी पोलिसांना त्याच्या घरी जाण्याची आवश्यकता नसेल अशी तरतूद नव्या कलमात आहे.
आरोपीला त्याच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाठवलेले समन्सदेखील अधिकृत धरण्यात येईल. त्यासाठी आरोपी, फिर्यादी, साक्षीदार, पंच यांच्या मोबाईल क्रमांकांसह ई-मेल, व्हॉट्सअॅप क्रमांक, अन्य खात्यांचे तपशील पोलिसांना सेव्ह करावे लागणार आहेत.