RBI New Rule On Loan: बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या नव्या नियमाची घोषणा केली आहे. हा नियम काय आहे? याचा कोणाला फायदा होणार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात...
)
कर्ज घेणाऱ्यांसाठी एक मोठी सवलत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. ही नवी घोषणा नेमकी काय ते जाणून घेऊयात...
)
कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा: देशातील बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
)
कोणते शुल्क केले रद्द? : आरबीआयने फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या कर्जावरील प्री-पेमेंट शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
)
कधीपासून लागू होणार नियम? : रिझर्व्ह बँकेचा हा नवीन नियम दिनांक 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. याचा फायदा देशातील कोट्यवधी कर्जदारांना होणार आहे.
)
नेमका कोणाला होणार फायदा?: जर एखाद्या व्यक्तीने वेळेपूर्वी थोडे किंवा पूर्ण कर्ज फेडले तर बँक प्री-पेमेंट शुल्क आकारत. मात्र आता हे शुल्क आकारलं जाणार नाही. हा नवीन नियम सर्व बँका आणि नॉन-बैंकिंग फायनान्स कंपन्यांसह नियंत्रित संस्थांसाठी अनिवार्य असेल. याचा फायदा अशा व्यक्तींना होईल ज्यांनी गैर-व्यावसायिक कामासाठी फ्लोटिंग दराने कर्ज घेतले आहे.
)
कोणत्या संस्थांना याचा लाभ मिळणार नाही? : लघु वित्त बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, स्थानिक क्षेत्र बँक, टियर-४ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, एनबीएफसी-अपर लेअर (एनबीएफसी-यूएल)। अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
)
कुणाला मिळेल सवलत? : जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा एमएसईने 50 लाखांपर्यंतचे कर्ज घेतले असेल, तर त्यावर प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही.
)
वाद निर्माण होत होते : अनेक संस्था प्री-पेमेंटबाबत वेगवेगळी धोरणे स्वीकारत होत्या. यामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते. ही सवलत कर्जाचे अंशतः पेमेंट असो किंवा पूर्ण कर्जफेड असो आणि निधीचा स्रोत काहीही असो, आता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
)
लॉक-इन नाही : कोणत्याही प्रकारचा लॉक-इन कालावधी अनिवार्य राहणार नाही, असंही नव्या नियमांनुसार निश्चित करण्यात आलं आहे.
Newsletter
