सर्वोच्च न्यायालयात आज नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर निकाल देण्यात येणार आहे. पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ यावर निकाल देणार आहे.
)
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 11 डिसेंबर 2019 ला संसदेने या विधेयकाला मंजूरी दिली होती. मात्र राज्यभरातून या विधेयकाला विरोध करण्यात आला आहे.
)
2016ला नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसेदत मांडण्यात आले होतं. मात्र, राज्यसभेने त्याला मंजूरी दिली नव्हती. त्यामुळं मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात हे विधेयक मंजूर केले होते.
)
कुठल्याही देशामध्ये नागरिकत्व देण्यासाठी विशिष्ट कायदे केलेले असतात.
)
नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे काय, त्याने सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार या प्रश्नाची उत्तरे जाणून घेऊया.
)
भारताचे नागरिक कोणाला म्हणावे? नागरिकत्व सोडता येते का ? नागरिकत्व काढून घेता येते का? याची उत्तरे जाणून घेऊया
)
CAA नागरिकत्व विरोधात ऑल आसाम स्टुडट्स युनियनने ही याचिका दाखल केली आहे
)
याचिकेत नागरिकत्व दुरुस्ती नियम 2024 रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे
Newsletter
