मोबाईल क्रमांक वापरण्याचेही मोजावे लागणार पैसे! नाही वापरलात तर वेगळा भुर्दंड

आतापर्यंत तुम्हाला मोबाईल रिचार्जचे पैसे द्यावे लागत होते. आता तुम्हाला मोबाईल किंवा लॅंडलाईन नंबर ठेवण्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागतील. 

मोबाईल नंबर ही एक सरकारी संपत्ती असून जी मूल्यवान आणि मर्यादित आहे. 6 जून 2024 ला जाहीर झालेल्या कन्सल्टिंग पेपरमध्ये याची माहिती देण्यात आली आहे. 

भारतात मोबाईल युजर्सची संख्या वेगाने वाढतेय. यासाठी TRAI नवीन नंबरिंग योजनेचा प्लान आखतेय. स्प्रेक्ट्रमनुसार फोन नंबर देण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. 

तुम्हीही दोन सिमकार्ड वापरत असाल तर  एका फोनमध्ये दोन सिमकार्ड वापरणाऱ्यांवर सरकार दंड आकारण्याचा विचार करत आहे. 

टेलिकॉम रेग्युलेटरने यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे. नंबरचा गैरवापर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे नियामकाने म्हटले आहे.

आजकाल प्रत्येकाच्या स्मार्टफोनमध्ये दोन सिमकार्ड आहेत. असे असताना ते फक्त एकच सिम वापरत आहेत. 

मोबाइल क्रमांक ही सरकारची मालमत्ता आहे आणि ते दूरसंचार कंपन्यांना एका निश्चित मर्यादेसाठी दिले जातात. अशा परिस्थितीत सरकार सिमकार्डच्या बदल्यात शुल्क वसूल करू शकते.

लोक दोन सिमकार्ड ठेवतात.  ग्राहकांची संख्या कमी होण्याच्या भीतीने दूरसंचार कंपन्याही हे सिमकार्ड बंद करत नाहीत.

नियामकानुसार, सिम कार्डवर एक निश्चित शुल्क आकारले जाऊ शकते जे वार्षिक असेल म्हणजेच फी वर्षातून एकदा भरावी लागेल. 

जगातील अनेक देशांमध्ये अशी व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे. या यादीमध्ये ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, बेल्जियम, फिनलंड, ब्रिटन, लिथुआनिया, ग्रीस, हाँगकाँग, बल्गेरिया, कुवेत, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, पोलंड, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका आणि डेन्मार्क या देशांचा समावेश आहे.