UPI Fee Latest Update : हल्ली हातात सुटे पैसे, किंवा एकंदरच रोकड सोबत ठेवण्यापेक्षा थेट स्कॅनर आहे का? असाच प्रश्न एखाद्या फळविक्रेत्याला किंवा कुठंही पैशांची देवाणघेवाण करायची असेल तिथं केला जातो.
UPI Fee Latest Update : UPI… साधारण गेल्या आठ नऊ वर्षांमध्ये या शब्दाचा प्रयोग भारतातील नागरिकांनी सातत्यानं केला आणि एका क्लिकवर कशा प्रकारे आर्थिक देवाणघेवाण अगदी सहज होऊ शकते याचा अनुभवही घेतला. इथं ना सुट्या पैशांची कटकट आणि ना फाटलेली नोट आहे... चालेल ना? अशा प्रश्नांची चिंता. बरं, सतत पैसे बाळगण्याची किंवा पैसे संपले अशी तक्रार करण्याची तसदीसुद्धा नाही. पण, याच युपीआय प्रणालीत सध्या काही बदलांचे संकेत मिळत आहेत.
आतापर्यंत यूपीआय व्यवहारांवर थेट शुल्क आकारलं जात नव्हतं. मात्र हे मोफत ठेवण्याबाबत बुधवारी पार पडलेल्या RBI अर्थात रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत यूपीआय सेवा कायमस्वरूपी मोफत राहील, असे मी कधीच म्हटले असं खुद्द गव्हर्नर म्हणाले आणि सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.
आरबीआयच्या सांगण्यानुसार सरकार सध्या सबसिडी देत आहे; पण अखेरीस पैसा कुठेतरी जातोच, त्यामुळं युपीआय पूर्णपणे मोफत नसल्याचं गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलं.
कोण पैसा भरतो हे ठरवणं हा सरकारच्या अख्तयारितील विषय असून, खर्च कोण करणार, हा मुख्य मुद्दा असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
खर्च हा वापरकर्त्यांनीच भरायचा, आपण कधी म्हटलं नसल्याचं गव्हर्नर संजय मल्होत्रांनी स्पष्ट केलं. सध्या काही बँका विशिष्ट व्यापारी वर्गाला या व्यवहारांसाठी शुल्क आकारत असल्याच्या धर्तीवर त्यांनी ही बाब जाहीर केली.
RBI च्या वतीनं करण्यात आलेल्या या वक्तव्यांमुळं 'नो-कॉस्ट' यूपीआयवर दबाव वाढल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
तेव्हा येत्या काळात युपीआय व्यवहारांमध्ये सामान्यांकडूनही रक्कम आकारली जाणार का, हाच प्रश्न सामान्यांना पडत असून सध्याच्या घडीला सरकाराच याबद्दल गोंधळ असल्यानं भविष्यात त्यासंदर्भात काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
युपीआय व्यवहारांवर जर पैसे आकारले गेलेच तर ते नेमके किती प्रमाणात आकारले जातील याकडेच सामान्यांचं लक्ष असेल.