BCCI Loses Rs 538 Crore: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सन 2011 मध्ये आयपीएल करारनाम्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर लवादाने कोची टस्कर्स केरळ संघाच्या मालकांच्या बाजूने निर्णय देत बीसीसीआयने संघ मालकांना 538 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय दिलेला. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हणत बीसीसीआयला मोठा झटका दिला.
न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या एकलपीठाने बीसीसीआयने केलेला फेरविचार अर्ज फेटाळला आहे. बीसीसीआयने लवाद निवाड्याला 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2011 च्या आयपीएल हंगामात सहभागी झालेल्या कोची टस्कर्सला फ्रेंचाइजी कराराचे उल्लंघन केल्याच्या आरोप बीसीसीआयने केला होता. हाच करार भंग केल्याचा ठपका ठेवत या संघाला पुढील हंगामात खेळण्याची परवानगी बीसीसीआयने दिली नव्हती.
'लवाद कायद्याच्या कलम 34 अंतर्गत या न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र खूपच मर्यादित आहे. बीसीसीआयची याचिका याच कलमांतर्गत येते. पुरावे आणि गुणवत्तेच्या संदर्भात बीसीसीआय असमाधानी आहे म्हणून लवाद निवाड्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकत नाही,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविलं. बीसीसीआयने कोची फ्रेंचाइजी बरखास्त करणे, हाच कराराचा भंग आहे. लवाद कायद्याच्या कलम 34 अंतर्गत न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास वाव नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सप्टेंबर 2011 मध्ये बीसीसीआयने रॉनडीवू स्पोर्टस वर्ल्ड (आरएसडब्ल्यू) च्या नेतृत्वाखालील आणि नंतर कोची क्रिकेट प्रा. लि. (केसीपीएल) द्वारे चालविल्या जाणाऱ्या कोची टस्कर्स केरळ फ्रैंचाइजीला संपुष्टात आणल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.
इंडियन प्रमिअर लीगअंतर्गत वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे वेगवेगळ्या संघाची मालकी आहे. 2008 पासून अनेक संघ सातत्याने या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत. मात्र कोच्चीसारखे इतरही अनेक संघ काही ठराविक पर्वांपुरते स्पर्धेत होते. यापैकी सर्वात प्रभावशाली संघांपैकी बोलायचं झालं तर एकदा जेतेपदावर नाव कोणारा डेक्कन चार्जर्स आणि पुण्याच्या संघाचं नाव घेता येईल. बीसीसीआय या संघांची मालकी असलेल्या कंपन्यांबरोबर काही करार करते. या करारांप्रमाणेच संघाची मालकी असलेल्या कंपन्या आणि बीसीसीआयदरम्यान आर्थिक आणि इतर व्यवहार होतात. मात्र याच कराराचं उल्लंघन झाल्याचा ठपका बीसीसीआयने कोची टास्कर्सची मालकी असलेल्या आरएसडब्ल्यूवर ठेवला. या प्रकरणामध्ये नंतर कोचीच्या संघाची मालकी सोपवण्यात आलेल्या कोची क्रिकेट प्रा. लि. या कंपनीचं नावही होतं. आता या दोन्ही कंपन्यांना न्यायालयाच्या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.