भारतीय क्रिकेटर युझवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांना अखेर गुरुवारी घटस्फोट मंजूर करण्यात आला आहे. दोघांच्या संमतीने कोर्टाने घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब केलं. दोघेही वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयात हजर होते. चहलचे वकील नितीन गुप्ता म्हणाले की, चहल आणि धनश्री वर्मा यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या संयुक्त याचिकेवर कौटुंबिक न्यायालयाने डिक्री मंजूर केली आहे. न्यायालयाने नमूद केलं की, दोघांनी संमतीच्या अटींचं पालन केलं आहे. "परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी चहल आणि वर्मा यांनी दाखल केलेली संयुक्त याचिका कुटुंब न्यायालयाने स्वीकारली आहे," असं गुप्ता म्हणाले. चहल आणि वर्मा यांचे डिसेंबर 2020 मध्ये लग्न झाले. त्यांच्या याचिकेनुसार, ते जून 2022 मध्ये वेगळे झाले.
5 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट मिळावा यासाठी कुटुंब न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल केली. चहल आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) क्रिकेट स्पर्धेत भाग घेत असल्याने तो नंतर उपलब्ध होणार नाही हे लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी कुटुंब न्यायालयाला गुरुवारपर्यंत घटस्फोटाच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.
22 मार्चपासून आयपीएल टी-20 स्पर्धा सुरु होत आहे. चहल पंजाब किंग्स इलेव्हन संघाचा भाग आहे. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रत्येक जोडप्यासाठी निश्चित केलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग पीरियड बुधवारी हायकोर्टाने माफ केला.
चहल आणि वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असल्याने त्यांच्या प्रकरणात कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करावा अशी मागणी केली होती. वकील नितीन गुप्ता यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत घटस्फोटाच्या याचिकेवर जलद निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्यास नकार देणाऱ्या 20 फेब्रुवारीच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला त्यांना हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार, घटस्फोट देण्यापूर्वी जोडप्याला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी घ्यावा लागतो. जोडप्यांमध्ये समेट होण्याच्या उद्देशाने हा सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जातो.
कुटुंब न्यायालयाने धनश्रीला 4.75 कोटी रुपये देण्याच्या संमतीच्या अटींचे अंशतः पालन केलं गेलं असल्याच्या कारणावरून कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्यास नकार दिला होता. चहलने 2.37 कोटी दिल्याचं कुटुंब न्यायालयाने नमूद केलं. मध्यस्थीच्या प्रयत्नांचे अंशतः पालन झाले असल्याचे एका विवाह सल्लागाराच्या अहवालाचाही हवाला देऊन म्हटलं आहे.
परंतु उच्च न्यायालयाने संमतीच्या अटींचे पालन झाले आहे, कारण घटस्फोटाचा आदेश मिळाल्यानंतरच कायमस्वरूपी पोटगीचा दुसरा हप्ता देण्याची तरतूद होती असं म्हटलं.
Newsletter