मुंबई । थेट सरपंच निवड?, नवीन विधेयक राज्यपालांकडे रखडले
थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचं विधेयक संमत झाल्यानंतरही ते राज्यपालांकडे पडून आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केलेली नाही. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकारने अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं होतं.
थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचं विधेयक संमत झाल्यानंतरही ते राज्यपालांकडे पडून आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केलेली नाही. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकारने अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं होतं.
|Updated: Mar 05, 2020, 11:25 AM IST
थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचं विधेयक संमत झाल्यानंतरही ते राज्यपालांकडे पडून आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केलेली नाही. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकारने अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं होतं.
)
Newsletter
