)
नवी दिल्ली : गिलगित - बाल्टिस्तान संबंधित इस्लामाबाद दिलेल्या आदेशावर भारताने रविवार पाकिस्तानचे उप-उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह यांना समन्स बजावला आहे. भारताने म्हटलं की, त्यांच्या देशात जबरदस्ती हडपलेल्या क्षेत्रावर कोणताही बदल करण्यासाठी कोणत्याही कारवाईला कायद्याचा आधार नाही आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, त्यांनी शाह यांना सूचना दिल्या आहेत की, 1947 मध्ये झालेल्या फाळणीत संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा भाग आहे. गिलगित - बाल्टिस्तान हा भाग त्याच राज्यात येतो.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, पाकिस्तानने जबरदस्ती हडपलेल्या क्षेत्रावर कोणताही बदल करण्यासाठी कायद्याचा आधार नाही आहे. हे अस्वीकार्य आहे. पाकिस्तानने हडपलेलं क्षेत्र खाली केलं पाहिजे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खकान अब्बासी यांनी गिलगित - बाल्टिस्तानवर 21 मे रोजी एक आदेश जारी केला होता. या भागातील स्थानिक प्रकरणं हातळण्याचा अधिकार त्यांनी स्वत:कडे घेतले होते. पाकिस्तानच्या नागरिक अधिकार समूहांने याला विरोध दर्शवला आहे.
Newsletter