Election News : लोकशाही, सत्ता, सत्ताधारी, विरोधक, आरोप आणि प्रत्यारोप... राजकीय वर्तुळामध्ये या शब्दांचा सातत्यानं वापर होताना दिसतो. नागरिकांनी त्यांचा नेता निवडून त्याच्या हाती सत्तेची धुरा सोपवण्याचा लोकशाहीचा मार्ग जगातील अनेक देशांनी निवडला आणि त्याच मार्गावर हे देश पुढे आले. भारतही त्यातीलच एक राष्ट्र. निवडणूक आणि मतदानाच्या प्रक्रियेतून इथं सत्तेत नेमकं कोण बसणार हे निर्धारित केलं जातं. याच निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आता तरुण पिढीचा मोठा सहभाग पाहायला मिळणार असून, मतदानासाठीच्या वयोमानाची अट 16 वर्षे करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पण....
मतदारांच्या किमान वयोमानाची अट आणि आकडा 18 वर्षांवरून 16 वर्षांवर आणण्याचा हा निर्णय आणि त्यासंदर्भातील घोषणा भारतात नव्हे, तर ब्रिटनच्या विद्यमान सरकारच्या वतीनं करण्यात आली आहे. 2029 मध्ये ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या सर्वसाधारण निवडणुकीसाठी मतदारांचं किमान वय 16 वर्षे असल्यास त्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार असेल.
मागील निवडणुकांमध्ये कामगार पक्षाकडून जाहिरनाम्यात यासंदर्भातील शब्द देण्यात आला होता. या निर्णयामुळं ब्रिटनमधील निवडणूक स्कॉटलंड आणि वेल्सनुसार होईल, जिथं मतदानासाठीची किमान वयाची अट 16 वर्षे आहे.
हा निर्णय ब्रिटनच्या लोकशाहीत एका पिढीमध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि मोठा बदल घडवून आणेल असं सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय येत्या काळात मतदार ओळखपत्रांमध्येसुद्धा बदल केला जाईल असं स्पष्ट करम्यात आलं जिथं ब्रिटनच्या वतीनं जारी करण्यात आलेलं बँक कार्ड मतदाराला ओळखपत्र म्हणून वापरता येईल. ज्यामुळं कोणीही मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही हे निश्तित करता येईल अशी भूमिका ब्रिटन सरकारनं स्पष्ट केली.
ब्रिटनच्या उपपंतप्रधान अँजेला रेनर यांनी या मुद्द्यावर आपलं मत मांडताना, 'बऱ्याच मोठ्या कालावधीपासून इथं लोकशाही आणि राजकीय पक्षांवर जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचं पाहायला मिळालं आहे' असं निरीक्षण अधोरेखित केलं. ब्रिटन सध्या देशाच्या लोकशाहीचं आधुनिकीकरण करत असल्याचं मत विद्यमान मंत्री रुशनारा अली यांनी मांडत ही प्रक्रिया 21 व्या शतकासाठी मदतीची ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला.
16 आणि 17 वर्षांच्या तरुण पिढीला मतदानाचा हक्क देत आपण जाहीरनाम्यातील वचन पूर्ण करत जनतेला विश्वास देऊ पाहत आहोत. शिवाय ब्रिटनच्या लोकशाहीमध्ये सहभागी होत हा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाचं पाऊल पुढे टाकलं आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. नव्या मतदान प्रक्रियेमध्ये 'डिजिटल वोटर अथॉरिटी सर्टिफिकेट' बनवण्याचा समावेश असून, मतदारांसाठी ही प्रक्रिया डिजिटल स्वरुपात ठेवत छपाई खर्च कमी करण्यावर आणि Fast delivery वर सरकार भर देत आहे. ब्रिटनच्या संसदेत आता यासंदर्भातील विधेयक मांडलं जाणार असून, आगामी निवडणुकांमध्ये या नव्या पिढीच्या मतदारांवर मोठी जबाबदारी असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.