भारतात जी-20 परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं असल्याने जगभरातील नेते देशात दाखल होत आहेत. हे सर्वजण व्हीव्हीआयपी पाहुणे असल्याने त्यांच्यासाठी खास पथकं तैनात करण्यात आली आहे. या नेत्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी या सर्वांना घ्यायची आहे. एकीकडे नेत्यांसाठी खास सुविधा उभारण्यात आल्या असताना, दुसरीकडे एक अट किंवा नियम मात्र या सर्वांना पाळावा लागणार आहे. तो म्हणजे, या सर्वांना देशात प्रवेश कऱण्याआधी आपला पासपोर्ट तपासून घ्यावा लागणार आहे. सर्वांकडे डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असले तरी त्यांना या नियमातून सूट नाही.
पहिल्या महायुद्धानंतर पासपोर्ट पद्धत सुरु झाली होती. देशात अवैध मार्गाने होणारे घुसखोरी रोखणं हा यामागील हेतू आहे. यामुळे आता दुसऱ्या देशात जाताना मोठया नेत्यालाही कागदपत्रं दाखवावी लागतात. पण जगात अद्यापही असे 3 लोक आहेत, ज्यांना विदेश प्रवास करताना कोणताही पासपोर्ट किंवा ओळखपत्राची गरज नाही. हे लोक विना पासपोर्ट फक्त दुसऱ्या देशात दाखलच होत नाही, तर त्यांचा शाही पद्धतीने पाहुणचारही केला जातो.
या यादीत पहिलं नाव ब्रिटीश किंग चार्ल्स यांचं आहे. याआधी हा अधिकार राणी एलिजाबेथकडे होता. राणीच्या निधनानंतर ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयान सर्व देशांना आता चार्ल्स हे राजे असून त्यांना डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी दिली जावी असा संदेश पाठवला. म्हणजेच राणीप्रमाणे आता राजेंनाही पासपोर्ट दाखवण्याची गरज नाही.
किंग चार्ल्स यांच्याव्यतिरिक्त शाही कुटुंबाकडे राजनैतिक पासपोर्ट आहे. कोणत्याही विदेश प्रवासात त्यांना हा पासपोर्ट सोबत न्यावा लागतो. पण डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी या सर्वांसाठी आहे.
ब्रिटनमधील सर्व पासपोर्ट हे राजघराण्याच्या नावेच जारी होतात. म्हणजेच संपूर्ण देशाची ओळखच राजे किंवा राणी असते. अशा स्थितीत राजेंना पासपोर्टची गरज लागत नाही. तसंच जेव्हा पासपोर्ट व्यवस्था सुरु झाली तेव्हा अनेक देशांवर ब्रिटनचं राज्य होतं. त्यामुळेही हा नियम असावा असं बोललं जातं.
जपानमध्ये राजेशाही असून तेच त्यांच्या देशाची ओळख आहेत. जपानचे राजे नारोहितो आणि राणी मसाको ओवादा आहेत. 2019 मध्ये त्यांना ही पदं मिळाली. जपानमध्येही जवळपास ब्रिटनसारखा नियम आहे. 1970 च्या दशकात तेथील संसदेने राजा-राणीला या प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर जेव्हा कधी गादीवर नवे राजा-राणी येतात तेव्हा इतर देशांना औपचारिकपणे कळवलं जातं.
जेव्हा कधी हे तिघं विदेश प्रवास करणार असतात तेव्हा त्या देशांचं सचिवालय संबंधित देशांना आधीच कळवतात. जेणेकरुन त्रास होणार नाही आणि सहजपणे सर्व प्रक्रिया पार पडेल.
काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आपला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट सरेंडर करावा लागला होता. यानंतर ते सामान्य पासपोर्टवर अमेरिकेत गेले होते. डिप्लोमॅटिक म्हणजे राजनैतिक पासपोर्ट हे काही नेते आणि अधिकाऱ्यांसाठी जारी केला जातो. जे देशाचे प्रतिनिधी या नात्याने देशाबाहेर प्रवास करत असतात. हा पासपोर्ट तपकिरी रंगाचा असतो. तसंच त्याची वैधता 5 वर्षांची असते. सामान्य पासपोर्टला ही वैधता 10 वर्षांची असते.
डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असणाऱ्यांना अनेक सुविधा मिळतात. जसं की पाहुणे म्हणून गेलेल्या देशात त्यांना अटक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. एखादं संकट आल्यास सर्वात प्रथम त्यांना सुरक्षितपणे देशाबाहेर काढलं जातं. विदेशात त्यांना राजदुतापासून प्रवास करताना अनेक सुविधा दिल्या जातात. तसंच व्हिसाची गरज लागत नाही. याशिवाय इमिग्रेशन किंवा इतर औपचारिकतेसाठी त्यांना रांगेत उभं राहावं लागत नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, कुटुंबीय आणि उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांसाठी काळ्या रंगाचा पासपोर्ट असतो. यासाठी त्यांनी शुल्क भरावं लागत नाही. तर सामान्य पासपोर्ट निळ्या रंगाचा असतो. याशिवाय अमेरिकेत 3 वेगेवगळ्या रंगाचे पासपोर्ट असतात, ज्यांचे हेतू वेगळे असतात.