संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) आपातकालीन बैठकीत अमेरिकेकडून इराणच्या अणुकेंद्रावर करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांवर जोरदार चर्चा रंगली. रशिया, चीन आणि पाकिस्तानने 15 सदस्यीय परिषदेत पश्चिम आशियात तात्काळ आणि बिनशर्त युद्धबंदीची मागणी करणारा मसुदा ठराव मांडला. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला सांगितलं की, "इराणच्या अणुकेंद्रांवर करण्यात अमेरेकडून करण्यात आलेला बॉम्बहल्ला एक धोकादायक वळण आहे. आपल्याला तात्काळ आणि निर्णायक कारवाई करावी लागेल जेणेकरुन लढाई रोखली जावी तसंच इराणच्या अणुकार्यक्रमावर गंभीर चर्चा व्हावी".
यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या प्रमुख अणुकेंद्रांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला आहे. 1979 च्या इराणी क्रांतीनंतर इस्लामिक रिपब्लिकवर हा सर्वात मोठा पाश्चात्य लष्करी हल्ला मानला जात आहे. अमेरिकेच्या या हालचालीनंतर, संपूर्ण जग आता इराणच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहे.
रशिया आणि चीनने या हल्ल्याचा कडाडून विरोध केला आहे. चीनचे संयुक्त राष्ट्र राजदूत फु कोंग यांनी म्हटलं आहे की, "पश्चिम आशियात बळाच्या जोरावर शांतता आणली जाऊ शकत नाही. वर्तमानात संवाद आणि चर्चात तोडग्याचा योग्य मार्ग आहे. इराणच्या अणुप्रश्नी राजनैतिक पर्याय अद्याप संपलेले नाहीत आणि शांततेचा मार्ग अजूनही खुला आहे".
अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रातील कार्यवाहक राजदूत डोरोथी शिया म्हणाल्या की, आता निर्णायक कारवाईची वेळ आली आहे. त्यांनी सुरक्षा परिषदेला आवाहन केलं की त्यांनी इराणला इस्रायलचा विध्वंस करण्याचे प्रयत्न थांबवण्यास आणि अण्वस्त्रांचा पाठलाग थांबवण्यास सांगितलं पाहिजे. त्या म्हणाल्या, "इराणने बराच काळ आपला अणु कार्यक्रम लपवला आहे आणि अलिकडच्या वाटाघाटींमध्ये आमच्या सद्भावनेच्या प्रयत्नांना टाळाटाळ केली आहे."
रशियाचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत वसिली नेबेन्झ्या यांनी या हल्ल्याची तुलना 2003 च्या इराक युद्धाशी केली. ते म्हणाले, "पुन्हा एकदा आपल्याला अमेरिकेच्या काल्पनिक कथांवर विश्वास ठेवण्यास सांगितलं जात आहे, ज्यामुळे पश्चिम आशियातील लाखो लोकांना त्रास होईल. यावरून हे सिद्ध होते की अमेरिकेने इतिहासातून काहीही शिकलेले नाही."
इराणने या बैठकीत अमेरिकेने उचललेलं हे पाऊल खुलं आणि बेकायदेशीर आक्रमण असल्याचं म्हटलं. तसंच सुरक्षा परिषदेकडे कठोर शब्दांत निषेध करण्याचं आवाहन केलं आहे. तथापि, या मसुद्याच्या ठरावावर परिषद कधी मतदान करेल हे स्पष्ट नाही. ठराव मंजूर होण्यासाठी किमान नऊ मतांची आवश्यकता आहे आणि अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया किंवा चीनकडून कोणताही व्हेटो नसावा.
संयुक्त राष्ट्रांमधील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन म्हणाले की, अमेरिका आणि इस्रायलचे कौतुक केले पाहिजे, टीका केली जाऊ नये, कारण त्यांनी जगाला एक सुरक्षित स्थान बनविण्यात योगदान दिले आहे.