'स्वतःच संकट ओढवून घेतलं' म्हणणं न्याय नाही; बलात्कार प्रकरणातील हायकोर्टाच्या वक्तव्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप

Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशावरुन देशात संतापाची लाट उसळली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही आता टिप्पणी दिली आहे.

Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेसंदर्भात केलेल्या एका वक्तव्याची सध्या चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियावरदेखील या वक्तव्यावरुन संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. या अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेल्या विधानावर सर्वोच्च न्यायालयानेही टिप्पणी केली आहे. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करण्यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले आहे. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एका बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. सप्टेंबर 2024 मध्ये नोएडामधील एका तरुणीवर दिल्लीच्या हौज खास परिसरात बलात्कार झाला. दारूच्या नशेतील या तरुणीवर तिच्याच ओळखीच्या मित्रांनी त्यांच्यातल्याच एकाच्या घरी बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात टिप्पणी केली होती. 

काय म्हटलं होतं न्यायालयाने?

जरी पीडितेचा आरोप खरा मानला गेला तरी, तिने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि त्यासाठी ती जबाबदार होती असा निष्कर्ष काढता येतो. पीडितेने तिच्या जबाबातही अशीच भूमिका घेतली आहे. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत लैंगिक संबंधांचे पुरावे आढळले असले, तरी डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं होतं. तसेच, पीडिता सज्ञान असून तेव्हा घडत असलेले कृत्य समजून घेण्यास सक्षम होती, असंही न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना नमूद केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

अशा संवेदनशील परिस्थितीत न्यायाधीशांनी अत्यंत सावध आणि संवेदनशील राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसंच, न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, जर न्यायालयाला एखाद्या आरोपीला जामीन द्यावा लागला तर ते तसे करू शकतात, परंतु अशी बेजबाबदार वक्तव्य करणे निंदनीय आहे.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका आदेशाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये म्हटले होते की स्तनांना स्पर्श करणे आणि पायजमाची नाडी खोलणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विधानांना असंवेदनशील आणि अमानवी वृत्ती असल्याचे म्हटलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन भाषा अत्यंत सावधगिरीने आणि सन्मानाने वापरली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 17 मार्चच्या आदेशाची कायदेशीर वैधता स्थगित करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता कोणताही आरोपी त्या आदेशाचा हवाला देऊन दिलासा मागू शकणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होईल. न्यायालयीन व्यवस्थेची संवेदनशीलता राखण्यासाठी ते संपूर्ण प्रकरणाचा गांभीर्याने आढावा घेतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.